विधेयकात काय तरतुदी आहेत ?

विधेयकाचा उद्देश गरीब मुस्लिमांना न्याय देणं आणि मुस्लिम महिलांना त्यांचा हक्क प्रदान करणं हा आहे.

दुरुस्ती विधेयकात केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्ड यांचं संलग्नीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्यामुळे मुस्लिम महिलांना आणि बिगर मुस्लिमांनाही प्रतिनिधित्व मिळेल.

विधेयकातील तरतुदीनुसार वक्फ बोर्डाला त्यांच्या मालमत्तांमधून जे उत्पन्न मिळतं ते देणगीसाठी खर्च करावं लागणार आहे.

विधेयकात असाही प्रस्ताव आहे की जिल्हाधिकारी हे ठरवतील की कुठली मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे ? ती जर सरकारी जमीन असेल तर त्यावर वक्फ बोर्डाचा हक्क नसेल.

रेल्वे मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय यानंतर देशातील मालमत्तांच्या बाबत वक्फ बोर्डाचा तिसरा क्रमांक लागतो.

देशात ३० वक्फ बोर्ड आहेत ज्यांच्याकडे ८ लाख एकरहून अधिक मालमत्ता आहेत.

बोहरा आणि आगाखान मुस्लिम यांच्यासाठी औकाफ बोर्ड तयार करण्यात यावं असाही प्रस्ताव विधेयकात आहे.

(संग्रहित दृश्य)

तुम्ही हिंदू आणि मुस्लिम यांचं विभाजन पुन्हा करत आहात….

सरकार हे बिल आणून यंत्रणेची हत्या करतंय. तुम्ही हिंदू आणि मुस्लिम यांचं विभाजन पुन्हा करत आहात. अशी टीका खासदार मोहम्मद बशीर यांनी केली आहे. तर हे विधेयक म्हणजे सरकारने रचलेला एक कट आहे असा गंभीर आरोप अखिलेश यादव यांनी केला आहे. वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिमांना का आणायचं आहे ? त्याने काय साध्य होणार आहे ? असा प्रश्न अखिलेश यादव यांनी विचारला आहे.

(संग्रहित दृश्य)

तुम्ही बिल्कीस बानो आणि जाकिया जाफरी यांना सदस्य करुन घ्याल ना ?

असुद्दीन ओवैसी म्हणाले नियम ७२ (२) प्रमाणे मी या दुरुस्ती विधेयकाचा कडाडून विरोध करतो. हिंदू सगळी संपत्ती मुलाच्या किंवा मुलीच्या नावे करु शकतात पण आम्ही एक तृतीयांश संपत्तीच देऊ शकतो अशी तरतूद का ? हिंदू संघटना आणि गुरुद्वारा संचालक समितीत बिगर हिंदू किंवा बिगर शिख धर्माचे लोक नसतात. मग वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिम लोकांचा समावेश कशासाठी केला जातो आहे ? हे दुरुस्ती विधेयक हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यात भेद पसवरण्याचं त्यांना एकमेकांपासून तोडण्याचं काम करणारं आहे. वक्फ बोर्ड ही काही पब्लिक प्रॉपर्टी नाही. सरकारला दर्ग्यांकडे असलेली मालमत्ता हडप करायची आहे. तुम्ही मुस्लिम महिलांच्या हक्कांची गोष्ट करत आहात. तुम्ही बिल्कीस बानो आणि जाकिया जाफरी यांना सदस्य करुन घ्याल ना ? तुम्ही देश तोडण्याचं काम करत आहात. याचं कारण मोदी सरकार हे मुस्लिम विरोधी आहे. अशी टीका असदुद्दीन ओवैसी यांनी केली आहे.