लाखोचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या ग्रामसेवकांला प्रशासनाने दिला दणका, आर्थिक गैरव्यवहाराबद्दल सेवेतून केले बडतर्फ….

TIMES OF NAGAR 

अकोले तालुक्यातील देवठाण व समशेरपूरचे ग्रामविकास अधिकारी राजेंद्र वर्पे यांना २०१९ ते २०२१ या काळातील आर्थिक गैरव्यवहाराबद्दल सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. राजूर ग्रामपंचायतीतील त्यांच्या पुढील कार्यकाळातही अपहार झाल्याचा आरोप होत असून चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. अकोले तालुक्यातील देवठाण आणि समशेरपूर येथील तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी राजेंद्र वर्पे यांना २०१९ ते २०२१ या कालावधीत लाखो रुपयांचा अपहार आणि गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेने सेवेतून बडतर्फ केले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिष येरेकर यांनी याबाबत अंतिम आदेश जारी केले. ज्यामुळे तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. यासोबतच राजूर ग्रामपंचायतीतही वर्पे यांनी सरपंच, उपसरपंच आणि इतर सदस्यांसह संगनमताने गैरव्यवहार केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकरणी पुराव्यासह तक्रार करत ग्रामस्थांनी वर्पे आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. या घटनेने ग्रामपंचायत प्रशासनातील अनियमिततेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. देवठाण आणि समशेरपूर ग्रामपंचायतींमध्ये राजेंद्र वर्पे यांनी ग्रामविकास अधिकारी म्हणून काम करताना कार्यालयीन कामकाजात गंभीर अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. त्यांच्याविरुद्ध गैरवर्तनाचे दोषारोपपत्र तयार करून नाशिक विभागाच्या सहायक अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. या चौकशीत वर्पे यांच्यावरील सातही आरोप सिद्ध झाले. त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या निधीचा गैरवापर केला अभिलेखे अद्ययावत ठेवली नाहीत. निविदा प्रक्रियेत कायदेशीर बाबींचे पालन केले नाही आणि बांधकाम खर्चात अनियमितता केल्याचे उघड झाले. या गैरव्यवहारांमुळे त्यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ आणि (शिस्त व अपील) नियम १९६४ चा भंग केला. त्यामुळे त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.

(संग्रहित दृश्य.)

जिल्हा परिषदेने सेवेतून केले बडतर्फ…

वर्पे यांनी बडतर्फीच्या नोटीशीला उत्तर देताना खुलासा सादर केला. पण त्यांनी कोणतेही ठोस पुरावे किंवा समर्थनीय युक्तिवाद पुढे केले नाहीत. चौकशी अहवालात सिद्ध झालेल्या आरोपांमध्ये २०२० ते २०२१ मध्ये ग्रामपंचायतीच्या निधीतील १० टक्के आणि १५ टक्के खर्च शून्य असल्याचे दिसून आले. याशिवाय त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या नोंदवह्या अद्ययावत न ठेवणे, दरपत्रकाशिवाय खर्च करणे देयके न घेता खरेदी करणे, शासकीय भरणा न करणे, आणि १४ व्या व १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून नियमबाह्य खर्च करणे असे गंभीर गैरप्रकार केले. या सर्व बाबींमुळे त्यांचा खुलासा प्रशासकीयदृष्ट्या असमर्थनीय ठरला आणि जिल्हा परिषदेने त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला. देवठाण आणि समशेरपूर येथील गैरव्यवहारांप्रमाणेच राजूर ग्रामपंचायतीतही वर्पे यांनी २०२२ ते २०२५ या कालावधीत ग्रामविकास अधिकारी म्हणून काम करताना मोठ्या प्रमाणात अपहार केल्याचा आरोप आहे. राजूरचे ग्रामस्थ संतोष मुर्तडक यांनी याबाबत जिल्हा परिषद आणि गटविकास अधिकाऱ्यांकडे पुराव्यासह तक्रार केली आहे. त्यांनी सांगितले की वर्पे यांनी सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांसह संगनमताने विकासकामांचे नावाखाली लाखो रुपयांचा अपहार केला. या तक्रारीत वर्पे आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध निष्पक्ष चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वर्पे यांना आधीच बडतर्फ केले असतानाही त्यांच्यावरील नव्या आरोपांनी ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेया प्रकरणात जिल्हा परिषदेने वर्षे यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यांनी केलेल्या अपहाराची रक्कम निश्चित करून ती वसूल करण्याचे निर्देश गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय, राजूर ग्रामपंचायतीतील गैरव्यवहारांची चौकशी होणे अपेक्षित आहे. ग्रामस्थांनी या प्रकरणात पारदर्शक तपास आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.