मणिपूरमध्ये मानवी हक्कांचं उल्लंघन,अमेरिकेने भारत सरकारला केले हे आवाहन , राहुल गांधीच्या खासदारकीचा देखील उल्लेख.

TIMES OF AHMEDNAGAR

अमेरिकन काँग्रेसने अनिवार्य केलेल्या या वार्षिक अहवालात भारताच्या आयकर विभागाने बीबीसी इंडियाच्या कार्यालयावर टाकलेले छापे, सुरत न्यायालयाने कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींना ठोठावलेली दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षेसह इतर काही महत्त्वाच्या घटनांवर बोट ठेवण्यात आलं आहे. जगभरात मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या एक डझनहून अधिक व्यक्तींवर अमेरिकेने व्हिसा निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतल्याचं देखील गिलख्रिस्ट यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

या अहवालात गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलवर केलेला हल्ला, त्यानंतर इस्रायलने गाझा पट्टीत केलेल्या कारवाईवरून चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेने सादर केलेल्या या अहवालात भारत आणि भारतातील घटनांबाबत वेगळा विभाग तयार करण्यात आला आहे. यात म्हटलं आहे की, मानवाधिकार संघटना, अल्पसंख्यांक समाजांचे राजकीय पक्ष, आणि इतर प्रभावी समुदायांनी, संघटनांनी मणिपूरमधील हिंसाचार थांबवण्यासाठी आणि पीडितांना मानवी सहाय्य मिळावं यासाठी भारत सरकारकडे मागणी केली होती, तसेच संबंधितांवर कारवाई न झाल्याने सरकारवर टीकादेखील केल्याचं पाहायला मिळालं. मणिपूरमधील हिंसाचार रोखण्यात भारत सरकार आणि मणिूपरमधील राज्य सरकार अपयशी ठरलं होतं. यावर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील टीका केली होती. त्यानंतर तिथल्या सरकारने (भारत सरकारने) महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा तपास करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. तसेच इतर मानवतावादी मदत, लोकांचं पुनर्वसन आणि घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात एक समिती गठित करण्यात आली आहे.