By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Times Of AhmednagarTimes Of AhmednagarTimes Of Ahmednagar
  • अहमदनगर
  • महाराष्ट्र
  • देश-विदेश
  • राजकारण
  • क्रिडा
  • मनोरंजन
Reading: शाररीक संबंधाच्या मागणीसाठी पतीने घेतली कोर्टात धाव.पत्नी महिन्यातून फक्त दोनदाच भेटते.
Share
Aa
Aa
Times Of AhmednagarTimes Of Ahmednagar
  • अहमदनगर
  • महाराष्ट्र
  • देश-विदेश
  • राजकारण
  • क्रिडा
  • मनोरंजन
  • अहमदनगर
  • महाराष्ट्र
  • देश-विदेश
  • राजकारण
  • क्रिडा
  • मनोरंजन
Follow US
  • Advertise
या साइटवर उपलब्ध मजकूर अथवा बातम्या ह्या सूत्रांच्या आधारे प्रसारित केल्या जातात. timesofahmednagar कोणत्याही बातमीची अथवा मजकुराची हमी देत नाही.बातम्यांच्या संदर्भात काही आढळल्यास संबंधित विषयाच्या तज्ञांकडून मार्गदर्शन / सल्ला घ्यावा. प्रसिद्ध केलेल्या बातमी अथवा इतर विषयांमुळे कोणत्याही सजीव / निर्जीव नुकसान झाल्यास किंवा भावना दुखावल्यास त्याला योगायोग समजावा. आम्ही बातमी सूत्रांच्या आधारे प्रसारित करत आहोत या करिता कोणत्याही बातमीला संपादक अथवा कार्यालयाचा कोणताही व्यक्ती अथवा इतर जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घ्यावी. व खात्री करूनच बातमी वाचावी.
Times Of Ahmednagar > news > क्राईम न्यूज > शाररीक संबंधाच्या मागणीसाठी पतीने घेतली कोर्टात धाव.पत्नी महिन्यातून फक्त दोनदाच भेटते.
क्राईम न्यूज

शाररीक संबंधाच्या मागणीसाठी पतीने घेतली कोर्टात धाव.पत्नी महिन्यातून फक्त दोनदाच भेटते.

TIMES OF AHMEDNAGAR | PHYSICAL RELATIONSHIP ISSUE | CASE IN COURT | HUSBAND MOVES COURT TO DEMAND PHYSICAL RELATIONSHIP. WIFE MEETS ONLY TWICE A MONTH |

Last updated: 2023/12/20 at 9:34 PM
By BHAIYYASAHEB BOXER 6 Min Read
Share
SHARE

 पत्नी महिन्यातून फक्त दोनच वेळा भेटायला येते.पतीची न्यायालयात तक्रार.

 कोर्टामध्ये जाण्याचे अनेक कारणे आपण ऐकले असतील.कौटुंबिक कारणास्तव अनेकदा महिलांवरच अत्याचार होत असल्याच्या तक्रारी आपण पहात असतो.अनेक महिला पुरुषांच्या विरोधात कोर्टात जातांना आपण पाहिले आहे.मात्र आज वेगळी घटना घडली आहे.एक पुरुष थेट पत्नीच्या विरोधात कोर्टात गेल्याची घेताना घडली आहे.त्याला कारणही तसेच आहे. 

 

शाररीक सुख नाही ?

महिलेच्या पतीने हिंदू वैवाहिक कायदा कलम ९ अंतर्गत शारीरिक संबंधांच्या अधिकारासाठी सुरतच्या फॅमिली कोर्टामध्ये तक्रार दाखल केली होती. पत्नीने आपल्या जवळ येऊन राहावे यासाठी कोर्टाने आदेश द्यावे अशी मागणी पतीने केली होती.शारीरिक संबंधाच्या अधिकारासाठी एक प्रकरण गुजरात हायकोर्टात गेलं आहे. नोकरीच्या निमित्ताने पतीपासून दूर राहणाऱ्या महिलेने हायकोर्टात धाव घेतली आहे.विशेष म्हणजे पतीने याआधी आपल्या पत्नीविरोधात फॅमिली कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सदर जोडप्याला एक लहान मुल देखील आहे. पतीने याचिकेत म्हटलंय की, त्याची पत्नी त्याच्यासोबत दररोज राहत नाही. मुलाच्या जन्मानंतर ती नोकरीच्या निमित्ताने आपल्या आई-वडिलांजवळ राहते. पत्नी केवळ महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या हफ्त्यात त्याला भेटायला येते. इतरवेळी ती आपल्या आई-वडिलांसोबत राहते. पत्नी मुलाच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत असून वैवाहिक अधिकारांपासून मला वंचित ठेवत नोकरी करत आहे.

 

महिन्यातील दोन दिवस नियमित पद्धतीने पतीच्या घरी जाते : 

महिन्यातीत दोन साप्ताहिक सुट्ट्या पतीसोबत घालवल्याने वैवाहिक कर्तव्य पूर्ण होत नाही का ? अशी विचारणा महिलेने केली आहे.पतीने केलेली याचिका रद्द करावी यासाठी महिलेने हाय कोर्टात धाव घेतली. पतीने दाखल केलेली याचिका चालवण्या योग्य नाही असं महिलेनं म्हटलं आहे. पत्नीने म्हटलं की, ती महिन्यातील दोन दिवस नियमित पद्धतीने पतीच्या घरी जाते. पती दावा करतोय की त्याने मला सोडलं आहे. कोर्टाने महिलेची मागणी फेटाळली आहे. तसेच याप्रकरणी सुनावणीची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं.

 

प्रकरण कोर्टात :

पत्नी दर दुसऱ्या आठवड्यात पतीला भेटण्यासाठी जाते. त्यामुळे ते वेगळे झालेत असं म्हणता येत नाही.महिलेच्या वकीलाकडून कोर्टात दावा करण्यात आला आहे की, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ९ नुसार पती-पत्नी वेगळे झाले असते तरच त्यांना वैवाहिक कर्तव्य पूर्ण करण्यास सांगितले जाऊ शकते.  दरम्यान, कोर्टाने २५ जानेवारीपर्यंत पतीला उत्तर देण्यास सांगितलं आहे.हिंदू विवाह कायद्यात विवाह हक्काच्या बहालीचा उल्लेख कलम ९ मध्ये करण्यात आला आहे. तो लग्न टिकवण्यासाठीच असतो. भलेही पती किंवा पत्नी काही कारण नसताना दोघेही एकमेकांपासून वेगळे राहत असतील किंवा दोघांपैकी एक सोडून जात असेल, तर सोडून जाणाऱ्याविरोधात वैवाहिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी खटला दाखल करता येतो.

 

काय आहे हिंदू विवाह कायद्याचे कलम ९.

कलम ९ ची सामाजिक आणि कायदेशीर बाजू अशी आहे की, कोणत्याही कारणास्तव दोन्ही पक्षाला वेगळे होण्यापासून परावृत्त करणे. वैवाहिक अधिकारात प्रेम आणि भावनात्मक संबंध ही महत्त्वाची बाजू आहे. हे कलम त्यास परिपूर्ण करण्यास मदतच करते.

अलीकडेच न्यायालयात एक प्रकरण दाखल झाले होते. राजेश नावाचा मुलगा लग्नानंतर दोन वर्षांतच त्याची पत्नी रिमाकडून घटस्फोट घेणार होता. दोघांनाही रोहन नावाचा ६ महिन्यांचा मुलगा होता. राजेशने घटस्फोटासाठी अर्ज तर दिला; परंतु त्याच्या पत्नीला मुलगा मोठा होईपर्यंत बापापासून वेगळा होऊ नये, असे वाटत होते. तसेच हे लग्न टिकावे, असे रिमाला वाटत होते. तिचा उद्देश आर्थिक कारणासाठी नसला तरी मुलाला वडिलांचे प्रेम मिळावे, असेही तिला वाटत होते. मूल भावनात्मकदृष्ट्या वडिलांपासून दूर होऊ नये, त्याला वडिलांचा वेळ आणि त्याचे प्रेम मिळावे, असे तिला वाटत होते. हा मुलांचा अधिकार तर आहेच शिवाय हिंदू विवाह कायद्याचे कलम ९ अंतर्गत वैवाहिक हक्काची बहालीसुद्धा आहे.

 

 

सध्या घटस्फोटावरून वृत्तपत्रांतून खूप काही वाचण्यास मिळते आहे. लग्नाला काही वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती घटस्फोट घेतात. त्यावरून असे वाटते की, पैशासाठीच ही मंडळी विवाहबंधनात अडकली होती. विवाह हे दोन पक्षांचे एकत्र येणे हे खरे असले तरी, यात एकाधिकाराचा मुद्दाच नसतो.पती असो की पत्नी, दोघांनाही वैवाहिक हक्क बहालीचा अधिकार असतो.पती आणि पत्नीच्या दरम्यान काही अधिकार आणि कर्तव्ये असतात. ते विवाहामुळेच पूर्ण होतात. हे अधिकार आणि कर्तव्य वैवाहिक अधिकाराअंतर्गत येतात.वैवाहिक हक्कांच्या बहालीस एक प्रकारे वैवाहिक प्रकरणातील उपचार असे म्हटले जाते. ते एकत्र राहणे आणि भावनात्मक पातळीवर गुंतणेही आहे,हिंदू विवाह कायद्यात विवाह हक्काच्या बहालीचा उल्लेख कलम ९ मध्ये करण्यात आला आहे. तो लग्न टिकवण्यासाठीच असतो. भलेही पती किंवा पत्नी काही कारण नसताना दोघेही एकमेकांपासून वेगळे राहत असतील किंवा दोघांपैकी एक सोडून जात असेल, तर सोडून जाणाऱ्याविरोधात वैवाहिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी खटला दाखल करता येतो. या खटल्यातसुद्धा सोडून जाणाऱ्याकडे पोटगी मागण्याचा अधिकार खटला चालू असताना आणि नंतरही आहे. हा कायदेशीर हक्क असून न्यायालय यात डिक्री देऊ शकते. पती आणि पत्नीच्या दरम्यान काही अधिकार आणि कर्तव्ये असतात. ते विवाहामुळेच पूर्ण होतात. हे अधिकार आणि कर्तव्य वैवाहिक अधिकाराअंतर्गत येतात. 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली डिक्री.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरोज राणी विरुद्ध सुदर्शनकुमार चढ्ढा प्रकरणात दाखल पत्नीच्या याचिकेवर वैवाहिक अधिकार बहाल केले होते. पत्नीला घरातून बाहेर काढण्यात आले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने डिक्री दिली होती.परंतु पतीने त्यावर अंमलबजावणी केली नाही. त्यात कलम ९ च्या संवैधानिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. हे तर परिच्छेद १४ किंवा २१ चे उल्लंघन आहे, असे म्हटले गेले. शेवटी कलम ९ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने ही डिक्री लागू केली. जस्टिस सव्यसाची मुखर्जी यांनी म्हटले : हिंदू विवाह कायद्याचे कलम ९ कोणत्याही प्रकारे परिच्छेद १४ किंवा २१ चे उल्लंघन असे म्हणता येणार नाही. एक प्रकारे हा सामाजिक प्रश्नाची सोडवणूक करत असून लग्नसंस्था मोडकळीस निघण्यापासून बचावणे आहे.

You Might Also Like

त्या संशयित दरोडेखोराचा एन्काउंटर ; त्याने पोलीसांवर हल्ला करताच पोलिसांनी केला एन्काउंटर !

पत्नीकडून होणाऱ्या मानसिक छळामुळं पोलिसाच्या मुलानं ‘पप्पा त्यांना सोडू नका… ‘ म्हणत संपवलं आयुष्य……

देहविक्री रॅकेटचा पर्दाफाश ; क्रिकेटपटू अन् पुजारी नको त्या अवस्थेत सापडले…..

गुगलवर सर्च करून तयार केले विष अन् विद्यार्थ्याच्या मदतीने मुख्याधापिकेने पतीचा मृतदेह जंगलात जाळला,अंडरविअर अन् शर्टच्या बटनामुळे…..

श्रीगोंदा तालुक्यात बनपिंप्रीत हॉटेलमध्ये वास्तव्यास असलेल्या महिलेचा खून, संशयित आरोपींना अटक

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy1
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
By BHAIYYASAHEB BOXER
Follow:
EDITOR IN CHIEF TIMES OF NAGAR. GROUP, PRINT MEDIA, ELECTRONIC MEDIA, WEB MEDIA, DIGITAL MEDIA, SOCIAL MEDIA.
Previous Article व्यापाऱ्यांना महापालिका सुविधा देत आहे,अस्थापना शुल्क कर लागू केला पाहिजे.कुमार वाकळेंच्या मागणीला बोराटेंचा विरोध.
Next Article छत्रपतींच्या वंशजांना डावलून महापौरांचा श्रेयासाठी लोकार्पण सोहळा. ? कार्यकाळ संपल्यास श्रेय मिळणार नसल्याची भीती,नगरसेवकांचा खासगीत आरोप.
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

या साइटवर उपलब्ध मजकूर अथवा बातम्या ह्या सूत्रांच्या आधारे प्रसारित केल्या जातात. timesofahmednagar कोणत्याही बातमीची अथवा मजकुराची हमी देत नाही.बातम्यांच्या संदर्भात काही आढळल्यास संबंधित विषयाच्या तज्ञांकडून मार्गदर्शन / सल्ला घ्यावा. प्रसिद्ध केलेल्या बातमी अथवा इतर विषयांमुळे कोणत्याही सजीव / निर्जीव नुकसान झाल्यास किंवा भावना दुखावल्यास त्याला योगायोग समजावा. आम्ही बातमी सूत्रांच्या आधारे प्रसारित करत आहोत या करिता कोणत्याही बातमीला संपादक अथवा कार्यालयाचा कोणताही व्यक्ती अथवा इतर जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घ्यावी. व खात्री करूनच बातमी वाचावी.
  • Afghanistan (+93)
  • Albania (+355)
  • Algeria (+213)
  • American Samoa (+1)
  • Andorra (+376)
  • Angola (+244)
  • Anguilla (+1)
  • Antigua (+1)
  • Argentina (+54)
  • Armenia (+374)
  • Aruba (+297)
  • Australia (+61)
  • Austria (+43)
  • Azerbaijan (+994)
  • Bahrain (+973)
  • Bangladesh (+880)
  • Barbados (+1)
  • Belarus (+375)
  • Belgium (+32)
  • Belize (+501)
  • Benin (+229)
  • Bermuda (+1)
  • Bhutan (+975)
  • Bolivia (+591)
  • Bonaire, Sint Eustatius and Saba (+599)
  • Bosnia and Herzegovina (+387)
  • Botswana (+267)
  • Brazil (+55)
  • British Indian Ocean Territory (+246)
  • British Virgin Islands (+1)
  • Brunei (+673)
  • Bulgaria (+359)
  • Burkina Faso (+226)
  • Burundi (+257)
  • Cambodia (+855)
  • Cameroon (+237)
  • Canada (+1)
  • Cape Verde (+238)
  • Cayman Islands (+1)
  • Central African Republic (+236)
  • Chad (+235)
  • Chile (+56)
  • China (+86)
  • Colombia (+57)
  • Comoros (+269)
  • Cook Islands (+682)
  • Côte d'Ivoire (+225)
  • Costa Rica (+506)
  • Croatia (+385)
  • Cuba (+53)
  • Curaçao (+599)
  • Cyprus (+357)
  • Czech Republic (+420)
  • Democratic Republic of the Congo (+243)
  • Denmark (+45)
  • Djibouti (+253)
  • Dominica (+1)
  • Dominican Republic (+1)
  • Ecuador (+593)
  • Egypt (+20)
  • El Salvador (+503)
  • Equatorial Guinea (+240)
  • Eritrea (+291)
  • Estonia (+372)
  • Ethiopia (+251)
  • Falkland Islands (+500)
  • Faroe Islands (+298)
  • Federated States of Micronesia (+691)
  • Fiji (+679)
  • Finland (+358)
  • France (+33)
  • French Guiana (+594)
  • French Polynesia (+689)
  • Gabon (+241)
  • Georgia (+995)
  • Germany (+49)
  • Ghana (+233)
  • Gibraltar (+350)
  • Greece (+30)
  • Greenland (+299)
  • Grenada (+1)
  • Guadeloupe (+590)
  • Guam (+1)
  • Guatemala (+502)
  • Guernsey (+44)
  • Guinea (+224)
  • Guinea-Bissau (+245)
  • Guyana (+592)
  • Haiti (+509)
  • Honduras (+504)
  • Hong Kong (+852)
  • Hungary (+36)
  • Iceland (+354)
  • India (+91)
  • Indonesia (+62)
  • Iran (+98)
  • Iraq (+964)
  • Ireland (+353)
  • Isle Of Man (+44)
  • Israel (+972)
  • Italy (+39)
  • Jamaica (+1)
  • Japan (+81)
  • Jersey (+44)
  • Jordan (+962)
  • Kazakhstan (+7)
  • Kenya (+254)
  • Kiribati (+686)
  • Kuwait (+965)
  • Kyrgyzstan (+996)
  • Laos (+856)
  • Latvia (+371)
  • Lebanon (+961)
  • Lesotho (+266)
  • Liberia (+231)
  • Libya (+218)
  • Liechtenstein (+423)
  • Lithuania (+370)
  • Luxembourg (+352)
  • Macau (+853)
  • Macedonia (+389)
  • Madagascar (+261)
  • Malawi (+265)
  • Malaysia (+60)
  • Maldives (+960)
  • Mali (+223)
  • Malta (+356)
  • Marshall Islands (+692)
  • Martinique (+596)
  • Mauritania (+222)
  • Mauritius (+230)
  • Mayotte (+262)
  • Mexico (+52)
  • Moldova (+373)
  • Monaco (+377)
  • Mongolia (+976)
  • Montenegro (+382)
  • Montserrat (+1)
  • Morocco (+212)
  • Mozambique (+258)
  • Myanmar (+95)
  • Namibia (+264)
  • Nauru (+674)
  • Nepal (+977)
  • Netherlands (+31)
  • New Caledonia (+687)
  • New Zealand (+64)
  • Nicaragua (+505)
  • Niger (+227)
  • Nigeria (+234)
  • Niue (+683)
  • Norfolk Island (+672)
  • North Korea (+850)
  • Northern Mariana Islands (+1)
  • Norway (+47)
  • Oman (+968)
  • Pakistan (+92)
  • Palau (+680)
  • Palestine (+970)
  • Panama (+507)
  • Papua New Guinea (+675)
  • Paraguay (+595)
  • Peru (+51)
  • Philippines (+63)
  • Poland (+48)
  • Portugal (+351)
  • Puerto Rico (+1)
  • Qatar (+974)
  • Republic of the Congo (+242)
  • Romania (+40)
  • Reunion (+262)
  • Russia (+7)
  • Rwanda (+250)
  • Saint Helena (+290)
  • Saint Kitts and Nevis (+1)
  • Saint Pierre and Miquelon (+508)
  • Saint Vincent and the Grenadines (+1)
  • Samoa (+685)
  • San Marino (+378)
  • Sao Tome and Principe (+239)
  • Saudi Arabia (+966)
  • Senegal (+221)
  • Serbia (+381)
  • Seychelles (+248)
  • Sierra Leone (+232)
  • Singapore (+65)
  • Sint Maarten (+1)
  • Slovakia (+421)
  • Slovenia (+386)
  • Solomon Islands (+677)
  • Somalia (+252)
  • South Africa (+27)
  • South Korea (+82)
  • South Sudan (+211)
  • Spain (+34)
  • Sri Lanka (+94)
  • St. Lucia (+1)
  • Sudan (+249)
  • Suriname (+597)
  • Swaziland (+268)
  • Sweden (+46)
  • Switzerland (+41)
  • Syria (+963)
  • Taiwan (+886)
  • Tajikistan (+992)
  • Tanzania (+255)
  • Thailand (+66)
  • The Bahamas (+1)
  • The Gambia (+220)
  • Timor-Leste (+670)
  • Togo (+228)
  • Tokelau (+690)
  • Tonga (+676)
  • Trinidad and Tobago (+1)
  • Tunisia (+216)
  • Turkey (+90)
  • Turkmenistan (+993)
  • Turks and Caicos Islands (+1)
  • Tuvalu (+688)
  • U.S. Virgin Islands (+1)
  • Uganda (+256)
  • Ukraine (+380)
  • United Arab Emirates (+971)
  • United Kingdom (+44)
  • United States (+1)
  • Uruguay (+598)
  • Uzbekistan (+998)
  • Vanuatu (+678)
  • Venezuela (+58)
  • Vietnam (+84)
  • Wallis and Futuna (+681)
  • Western Sahara (+212)
  • Yemen (+967)
  • Zambia (+260)
  • Zimbabwe (+263)
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?
Login
Use Phone Number