TIMES OF AHMEDNAGAR
कोरेगाव-भीमा प्ररकरणात देखभाल करणारे पिढीजात जमादार हे हायकोर्टात.
जागा रिकामी करण्यासाठी प्रशासनानं दिलेल्या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
कोरेगाव – भीमा येथील जयस्तंभ परिसर या जागेतून आम्हाला हद्दपार करु नये,माळवदकर कुटुंबियांनी या मागणीसाठी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. १ जानेवारी १८१८ मध्ये झालेल्या कोरेगाव-भीमा लढाईतील वीर जमादार खंडोजी माळवदकर यांच्या वंशजांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल केली आहे. सुभेदार कॅप्टन बाळासाहेब आनंदराव माळवदकर, नामदेव गुलाबराव माळवदकर, अशोक गुलाबराव माळवदकर यांनी अॅड. सुधन्वा बेडेकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आलीये. या याचिकेवर ८ जानेवारी २०२४ रोजी न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.
ब्रिटिशांनी माळवदकर यांना जयस्तंभाच्या देखभालीची जबाबदारी दिली.
कोरेगाव-भीमा लढाईनंतर ब्रिटीशांनी १३ डिसेंबर १८२४ रोजी खंडोजी माळवदकर यांना या जयस्तंभाचे प्रभारी म्हणून नेमण्यात आले होते.७ डिसेंबर १८४१ रोजी शेजारील गावांमध्ये अधिकची जमीन देऊन त्यांना सनद दिली गेली होती.पिढ्यानपिढ्या या जयस्तंभाची देखभाल माळवदकर कुटुंबिय करत आहेत.साल १८४९ मध्ये खंडोजी यांचे निधन झालं. स्तंभाशेजारील एकूण ३ हेक्टर ८६ एकर भूखंडावर त्यांची शेती आहे. गेली १९६ वर्षे या भूखंडाचा ताबा माळवदकर कुटुंबाकडे आहे. सध्या माळवदकर कुटुंबियांचे घर या जागेवर उभारण्यात आलेले आहे. माळवदकर यांचे पूर्वज जमादार खंडोजी गजोजी माळवदकर हे ब्रिटीश लष्करात हवालदार होते. १ जानेवारी १८१८ मध्ये झालेल्या लढाईत ते जखमी झाले होते. या लढाईनंतर ब्रिटिशांनी त्यांच्यावरच या जयस्तंभाच्या देखभालीची जबाबदारी दिली.
नोटीस काय ?
हवेली येथील उपविभागीय अधिकारी यांनी २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी माळवदकर कुटुंबियांना नोटीस पाठवत या भूखंडावरील त्यांचं बांधकाम हटविण्याचे आदेश दिले. याविरोधात त्यांनी पुणे दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. मात्र पुणे दिवाणी न्यायालयानं माळवदकर कुटुंबियांचा या भूखंडावर दावा फेटाळून लावला. पुणे दिवाणी न्यायालयाचा हा निकाल रद्द करावा आणि या जागेतून आपल्याला हद्दपार करु नये, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली.
