राज्यातील रखडलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी चार आठवड्यांमध्ये प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने आता कामाची गती वाढवली आहे. निवडणूक आयोगाकडून आता राज्य सरकारला प्रभाग रचनेसाठी सूचना करण्यात आली असून, राज्य सरकारकडून प्रभाग रचनेची माहिती निवडणूक आयोगाकडे प्राप्त झाल्यावर आरक्षण आणि मतदार याद्या अंतिम करण्याची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच महिन्यात निवडणुकांची प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. तसेच चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करण्याचा निर्देश दिला होता. यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रभाग रचनेचे अधिकार महाविकास आघाडीच्या काळात सरकारने स्वत:कडे घेतले होते. यानुसार प्रभाग रचना पूर्ण करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे. राज्य सरकारकडून प्रभागांची रचना करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. राज्य सरकारकडून या आठवड्यात प्रभाग रचनेची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केली जाण्याची शक्यता आहे. प्रभाग रचनेवर राज्य सरकारकडून माहिती प्राप्त झाल्यावर प्रभागांचे आरक्षण आणि मतदार याद्या अंतिम करण्याची पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाईल. प्रभाग रचना, आरक्षण आणि मतदार याद्या अंतिम झाल्यावर मगच प्रत्यक्ष निवडणुका घेतल्या जातील.सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असला तरी या मुदतीत म्हणजे सप्टेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पार करणे शक्य नाही. मुदतवाढीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला मुभा दिली आहे. यानुसार कदाचित राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच न्यायालयाकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करू शकतो. प्रत्यक्ष निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यांमध्ये होण्याची शक्यता असल्याची प्राथमिक माहिती प्राप्त झाली आहे.
