सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाणीवाटप कायद्यावर शिक्कमोर्तब, आता जायकवाडीला पाणी ‘या’ धरणांकडून मिळत राहणार.

निकाल कायम.

समन्यायी पाणीवाटप कायद्यावर शिक्कामोर्तब केले. हा निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालात परिच्छेद १९७ मध्ये दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी न झाल्यास त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली. मात्र, समन्यायी पाणीवाटप कायद्यावर शिक्कामोर्तब देखील केले. हे संकट कायम असतानाच १९ सप्टेबर २०१९ रोजी तत्कालीन राज्य सरकारने मराठवाड्यातील आमदारांनी सामूहिक मागणी केल्याने एक अध्यादेश जारी केला. त्या अन्वये पश्चिमेचे पाणी पूर्वेला वळविले, तर ते प्राधान्याने मराठवाड्याला द्यावे, असे नमूद केले. एवढेच नाही तर त्याच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात एक याचिका देखील दाखल करण्यात आली. याबाबत नगर जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीने प्रतिक्रिया देखील व्यक्त न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते.

स्त्रोत.सोशल मिडिया.

आठ कोटी रुपये खर्चाचे निळवंडे धरण पूर्ण व्हायला पन्नास वर्षे लागली.

पश्चिमेच्या घाटमाथ्यावरील ११५ टीएमसी पाणी पूर्वेला वळवून नाशिक, नगर व मराठवाड्याचा दुष्काळ दूर करू, अशी विधाने मुख्यमंत्र्यांपासून ते आमदार-खासदारांपर्यंत सर्व जण सातत्याने करतात. मात्र, या योजनेचा खर्च सव्वालाख कोटी रुपये आहे. आठ कोटी रुपये खर्चाचे निळवंडे धरण पूर्ण व्हायला पन्नास वर्षे लागली. यावरून हे सव्वालाख कोटी रुपये खर्चाचे काम किती वर्षांत पूर्ण होईल, याचा हिशेब केला, तर या योजनेतील फोलपणा लक्षात येतो. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन होत नसल्याने त्यास अवमान याचिकेद्वारे आव्हान देता येईल. परंतु आता समन्यायी कायदा रद्द होऊ शकणार नाही. दुसरे म्हणजे मेंढेगिरी अहवालाचा आढावा नेमलेल्या अभ्यास गटाकडून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आहेत.