१०७ जणांवरील ३५३ प्रमाणे दाखल गुन्हे मागे घेण्याचे फडणवीसांचे आश्वासन , आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल कॉंग्रेसची तक्रार.

अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या मोची समाजातील करण म्हेत्रे (वय ३२) या युवक काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्याचा मे २०२१ मध्ये करोनाची लागण होऊन मृत्यू झाला होता. त्यावेळी सार्वत्रिक टाळेबंदीसह साथ रोग प्रतिबंधक कायद्याचा कडेकोट अंमल असता त्याचे उल्लंघन करून मृत म्हेत्रे यांच्या अंत्ययात्रेत शेकडोंचा जनसमुदाय सहभागी झाला होता. त्यामुळे खळबळ माजली होती. त्यावेळी पोलिसांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी सदर बझार पोलीस ठाण्यात १०७ जणांविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा दाखल झाला होता. हा गुन्हा मागे घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे उमेदवार आमदार सातपुते यांनी मोची समाजातील शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांच्यासह समाजाच्या कार्यकर्त्यांसमोर थेट गृहमंत्री फडणवीस यांच्याशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधला. मोची समाजाच्या अडीचशे व्यक्तींवरील दाखल झालेला सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा (भारतीय दंड विधान कलम ३५३) मागे घेण्याची विनंती केली. त्यावेळी दोघांत झालेला संवाद स्पिकरवर सर्वजण ऐकत होते.

स्त्रोत.सोशल मिडिया.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले काळजी करू नका शंभर टक्के गुन्हा मागे घेऊ त्याची लगेचच प्रक्रिया राबवायला सांगू

फडणवीस यांनी तात्काळ प्रतिसाद देताना काळजी करू नका शंभर टक्के गुन्हा मागे घेऊ त्याची लगेचच प्रक्रिया राबवायला सांगू असे स्पष्ट आश्वासन दिले. त्याचवेळी  ज्योती वाघमारे यांच्याकडून मोची समाजातील एकही मत दुसरीकडे जाणार नाही असा विश्वास आमदार सातपुते यांना दिला. भ्रमणध्वनीवरील संभाषणासह संपूर्ण चित्रफित समाज माध्यमांवर प्रसारित झाली आहे. भाजपचे आमदार विजयकुमार देशमुख यांनीही ही चित्रफित स्वतः ट्विटवर प्रसारित केली होती. नंतर ही चित्रफित त्यांनी काढून टाकली. परंतु हा संपूर्ण प्रकार विशिष्ट समाजातील मतदारांना प्रलोभन दाखविणारा आणि निवडणूक आचारसंहितेचा भंग करणारा असल्याने त्यास मोची समाजाचे नेते माजी महापौर संजय हेमगड्डी यांनी आक्षेप घेतला आहे. तर याच मुद्यावर काँग्रेसचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिपदाचा दुरूपयोग करून मोची समाजाला प्रलोभन दाखविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करीत त्यांच्यासह उमेदवार सातपुते यांच्याविरुद्ध तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. एखादा दखलपात्र गुन्हा मागे घ्यायचे झाल्यास संबंधित समितीकडून त्यासंबंधी आढावा घेऊन पुढची कार्यवाही होते. परंतु सोलापुरात मोची समुदायावरील गुन्हा मागे घेण्याचा शब्द फडणवीस यांनी आता लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असताना कसा दिला ? तो आधीच का दिला नाही असा सवाल लोंढे यांनी केला आहे.

स्त्रोत.सोशल मिडिया.

आचारसंहिता भंग नाही

मोची समाजाच्या समुदायावरील प्रलंबित दखलपात्र गुन्हा मागे घेण्याच्या मागणीसाठी त्या समाजाचे कार्यकर्ते भाजपचे उमेदवार आमदार राम सातपुते यांना भेटले. त्यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधून त्यांचे मार्गदर्शन मागितले. यात फडणवीस यांनीही कायदेशीर प्रक्रिया राबवून गुन्हा मागे घेण्याबाबत स्पष्ट केले आहे. यातून निवडणूक आचारसंहिता भंग होत नाही. असे सोलापूरचे भाजपचे शहराध्यक्ष  नरेंद्र काळे यांनी म्हंटले आहे.