पत्नीचे वय १८ किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर वैवाहिक बलात्कार गुन्हा मानता येणार नाही : हायकोर्ट
एका प्रकरणात पत्नीसह अनैसर्गिक गुन्ह्यातील आरोपीची निर्दोष मुक्तता करताना हायकोर्टने महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.
वैवाहिक बलात्कार प्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टाने एक महत्वाचा निर्णय सुनावला आहे. हायकोर्टाने म्हटलं आहे की जर पत्नीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला भारतीय दंड संहिता (IPC) ३७७ अंतर्गत गुन्हा म्हणता येणार नाही. एका प्रकरणात पत्नीसह अनैसर्गिक गुन्ह्यातील आरोपीची निर्दोष मुक्तता करताना हायकोर्टने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे. या प्रकरणात आरोपीला आयपीसीच्या कलम ३७७ अंतर्गत दोषी ठरवता येणार नाही. आपल्या देशात वैवाहिक बलात्काराला अद्याप गुन्हा घोषित करण्यात आलेला नाही असे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
काय आहे कलम ३७७
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ नुसार जर अनैसर्गिक शरीर संबंध ठेवले तर त्याला दहा वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची किंवा आर्थिक दंडाची शिक्षा केली जाईल. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं हे कलम अंशतः रद्द केलं.
अनैसर्गिक अपराध: जो कोणी स्वेच्छेने निसर्गाच्या आदेशाविरुद्ध कोणत्याही पुरुष स्त्री किंवा प्राण्याशी शारीरिक संबंध ठेवतो, त्याला जन्मठेपेची शिक्षा, किंवा दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा मुदतीसाठी कोणत्याही वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो देखील जबाबदार असेल. दंड करणे.
कलम ३७७ कधी पास झाले.
यापूर्वी १८३७ मध्ये अनैसर्गिक वासनेला शिक्षा करण्यासाठी मसुदा दंड संहिता प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र तत्कालीन विधी आयोगाच्या अहवालाने त्यावर चर्चा करण्यास नकार दिला. ६ ऑक्टोबर १८६० रोजी आयपीसी कलम ३७७ सह विधान परिषदेने पारित केल्यानंतर गव्हर्नर जनरलने त्याला मान्यता दिली.
३७७ अनैसर्गिक गुन्हे :
जो कोणी स्वेच्छेने निसर्गाच्या आदेशाविरुद्ध कोणत्याही पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्याशी शारीरिक संबंध ठेवतो, त्याला जन्मठेप, किंवा दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा मुदतीसाठी कोणत्याही वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा होईल, आणि दंडास जबाबदार रहा. स्पष्टीकरण : या विभागात वर्णन केलेल्या गुन्ह्यासाठी आवश्यक शारीरिक संभोग तयार करण्यासाठी प्रवेश करणे पुरेसे आहे.
सुप्रीम कोर्टात याचिका प्रलंबित
वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, जोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट यावर 
निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत पत्नीचे वय १८वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास वैवाहिक बलात्कारासाठी कोणतीही शिक्षा होणार नाही.याबाबत अलाहाबाद हायकोर्टाने मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला आहे. वैवाहिक नात्यात कोणताही अनैसर्गिक प्रकार केल्यास त्याला गुन्हा ठरवा येणार नाही. (आयपीसीच्या कलम ३७७ नुसार) असेही कोर्टाने म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात याचिकाकर्त्या महिलेने आरोप केला होता की, त्यांचं लग्न हे एक अपमानास्पद संबंध आहे. महिलेने सांगितले होते की, पती कथितपणे तिचा शाब्दिक आणि शारीरिक छळ करतो. कोर्टाने पत्नीचा छळ केल्यापरकरणी आरोपाला दोषी ठरवले आहे. मात्र वैवाहिक बलात्काराच्या आरोपातून त्याची मुक्तता करण्यात आली आहे.
-
१८६१ मध्ये लॉर्ड मॅकालेंनी इंडियन पिनल कोडचा मसुदा तयार केला होता. १८६२ मध्ये कलम ३७७ चा त्यात समावेश करण्यात आला
- या कलमानुसार अनैसर्गिक संबंधांना गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
- स्त्री किंवा पुरुषांनी परस्पर संमतीने समलैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला असून त्यासाठी १० वर्षाचा कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
- प्राण्यांसोबत लैंगिक संबंध ठेवल्यास जन्मठेप किंवा १० वर्षाची शिक्षा आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद या कलमात करण्यात आली आहे.
- दोन पुरुष आणि दोन महिलांमधील लैंगिक संबंधही या कायद्यानुसार गुन्हा ठरविण्यात आला आहे.
- या कायद्यानुसार अशा गुन्ह्यासाठी तात्काळ अटक केली जाते. त्यासाठी वॉरंट काढण्याची गरज नाही
- संशयाच्या आधारे किंवा कोणाच्याही सूचनेवरून पोलीस आरोपीला अटक करू शकतात.
- कलम ३७७ अजामीनपात्र गुन्हा आहे
७२ देशात समलिंगी संबंध गुन्हा आहे.
जगभरातील ७२ देशात समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. या देशांमध्ये समलिंगी संबंध ठेवणाऱ्यांना जन्मठेपेपासून ते फाशीची शिक्षा केली जाते. तर कॅनडा, बेल्जियम, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलँड, पोर्तुगाल, अर्जेंटिना, डेन्मार्क, उरुग्वे, न्यूझीलंड, फ्रान्स, ब्राझिल, इंग्लंड, स्कॉटलंड, लग्झमबर्ग, फिनलँड, आयर्लंड, ग्रीनलँड, कोलंबिया, जर्मनी, माल्टा आदी ठिकाणी समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यात आली आहे. जगातील केवळ २६ देशात समलैंगिक कायद्याला वैध ठरवण्यात आलं आहे. गेल्या वेळी ऑस्ट्रेलियातील खासदारांनी समलैंगिक संबंधांना मान्यता दिली होती. ऑस्ट्रेलियात १५० सदस्यांनी समलिंगी संबंधांच्या बाजूने मतदान केलं होतं, तर ४ सदस्यांनी त्याविरोधात मतदान केलं होतं.
