प्रेमभंगातून आत्महत्या असल्यास आरोपीवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही- हायकोर्ट
एखाद्या तरुणाने प्रेमभंग झाल्याने आत्महत्या केली असेल तर त्याचा दोष त्याची प्रेयसी असलेल्या तरुणीला देता येणार नाही. तसेच, तिच्यावर गुन्हाही दाखल करता येणार नाही, असे स्पष्ट मत छत्तीसगड हायकोर्टाने नोंदवले आहे.
एखाद्या तरुणाने प्रेमभंग झाल्याने आत्महत्या केली असेल तर त्याचा दोष त्याची प्रेयसी असलेल्या तरुणीला अथवा महिलेला देता येणार नाही. तसेच, तिच्यावर गुन्हाही दाखल करता येणार नाही, असे स्पष्ट मत छत्तीसगड हायकोर्टाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती पार्थ प्रीतम साहू यांच्या एकल खंडपीठाने एका विद्यार्थ्याच्या आत्महत्या प्रकरणाशी संबंधीत खटल्यात निकाल देताना हे मत नोंदवले आहे. कोर्टाने एक उदाहरण देत म्हटले की जर एखाद्या परीक्षेत अथवा खटल्यात अपयश आल्याने विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली तर शिक्षक अथवा त्याच्या वकीलाला दोषी धरता येणार नाही. त्याच प्रमाणे सदर खटल्यातही संबंधित तरुणीला दोषी मानता येणार नाही.
न्यायमूर्ती पार्थ प्रीतम साहू यांनी सात डिसेंबर रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की एखाद्या दुबळ्या अथवा कमकुवत मनाच्या व्यक्तीने विशिष्ट परिस्थितीमुळे आत्महत्या केल्यास त्याचा दोष इतरांना देता येणार नाही. तसेच केल्यास ते न्यायालया धरुण होणार नाही. त्यामुळे हे कोर्ट या प्रकरणात २४ वर्षीय महिलेला आणि तिच्या दोन भावांवरील गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश देत आहे. या प्रकरणात सदर तरुणी आणि तिच्या भावांविरुद्ध तरुणास आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पुढे आलेल्या माहितीनुसार, तरुणाने त्याच्या राहत्या घरी २३ जानेवारी २०२३ मध्ये आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी सदर तरुणाने एक चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. ज्यामध्ये सदर २४ वर्षीय तरुणी (महिला) आणि तिच्या भावांवर आरोप करण्यात आला होता. त्याने लिहीलेल्या दोन पानांच्या चिठ्ठीमध्ये त्याने दावा केला होता की सदर तरुणीसोबत त्याचे पाठिमागील ८ वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. दरम्यान तिने त्याच्यासोबत ब्रेकअप केले आणि दुसऱ्या व्यक्तीशी विवाह केला. त्याने तिच्यावर आणि तिच्या दोन भावांवर धमकावल्याचा आरोप केल होता. सततच्या धमक्यांना कंटाळून आणि घाबरुन आपण आत्महत्या करत असल्याचे त्याने म्हटले होते.
पीडित तरुणाच्या चुलत्याने दिलेल्या तक्रारीवरुन राजनांदगाव पोलिसांनी आरोपी महिला आणि तिच्या भावांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात तिघांनाही अटक करण्यात आली होती. जिल्हा कोर्टाने १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी त्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम ३०६ (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) आणि ३४ (सामान्य हेतू) अंतर्गत आरोप निश्चित केले होते. त्याविरोधात तिघांनीही वरच्या कोर्टात दाद मागितली होती. ज्यामध्ये त्यांना आरोपमुक्त करण्यात आले आहे.
काय कलम ३०६
IPC (Indian Penel Code 1860) ३०६ अत्म्हत्येस प्रवृत्त करणे, त्रास देऊन आत्महत्या करायला लावणे, एखाद्याने आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केलं हे कधी मानलं जाईल, याची स्वतंत्र्य व्याख्या आयपीसीच्या सेक्शन १०७ मध्ये करण्यात आली आहे.
कलम ३०६ मध्ये पोलीस आपल्याला पकडून नेऊ शकतात का आणि किती दिवस जेल मध्ये ठेऊ शकतात ?
IPC (Indian Penel Code 1860) ३०६ अत्म्हत्येस प्रवृत्त करणे त्रास देऊन आत्महत्या करायला लावणे, एखाद्याने आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केलं हे कधी मानलं जाईल याची स्वतंत्र्य व्याख्या आयपीसीच्या सेक्शन १०७ मध्ये करण्यात आली आहे. या सेक्शन १०७ मध्ये तीन गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. पहिली बाब म्हणजे एखाद्याने आत्महत्येसाठी जाणीवपूर्वक मदत केली असेल.
उदाहरणार्थ-
आत्महत्या करण्यासाठी जाणीवपूर्वक दोर देणे, खुर्ची देणे, रॉकेल/पेट्रोल ओतणे, काडेपेटी देणे वगैरे. दुसरी बाब म्हणजे आत्महत्येच्या कटात सहभागी असणे आणि तिसरी बाब म्हणजे आत्महत्येस थेट प्रवृत्त करणे. भारतीय पुरावा कायद्याच्या सेक्शन ३२ अंतर्गत आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी डाईंग डिक्लेरेशन मानलं जातं. मात्र, त्यातही काही अटी आहेत. मरणाऱ्याची परिस्थिती कशी होती, चिठ्ठीत त्याने काय लिहिलं, ज्याचं नाव चिठ्ठीत आहे त्यामागचं कारण किती ठोस आहे, आत्महत्या हा एकमेव पर्याय उरला होता का ? सुसाईड नोटचा कंटेट काय आहे ? अशा अनेक बाबी तपासल्या जातात.
सदरील गुन्ह्यात १० वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते तसेच द्रव्य दंड पण तरतूद आहे सदरील गुन्हा दखलपात्र या गटात मोडत असल्याने यात पोलिसांना वारंट शिवाय अटक करता येऊ शकते तसेच सदरील गुन्हा अजामीनपात्र असल्याने पोलीस दोन तीन दिवस ठेवू शकतात (शनिवारी अटक झाल्यास) कारण गुन्हा दाखल झाल्यावर आरोपीस २४ तासात न्यायालयात हजर करावे लागते (न्यायलय अश्या गुन्ह्यात १४ किंवा ७ दिवसांचा रिमांड देऊ शकतात किंवा न्यायलयीन कोठडी देऊ शकतात) काही कारणास्तव उशीर झाला तर समर्पक कारण द्यावे लागते, सदरील गुन्ह्यात जामीन देण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयास आहे (आपल्याकडे असेच एक प्रकरण खूप गाजल होत अर्नब गोस्वामी यांना याच गुन्ह्यात अटक झाली होती.)
दखलपात्र गुन्हा : पोलीस अधिकारी कोणत्याही न्यायालयाच्या वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात.
अजामीनपात्र गुन्हे : आरोपीला जामीन न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीनुसार दिला जातो, हक्काचा मुद्दा म्हणून नाही.
गैर-कंपाऊंडबल गुन्हे : तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यात समझोता झाला असला तरीही तक्रारदार केस मागे घेऊ शकत नाही. कोर्ट नॉन-कम्पाउंडेबल गुन्ह्याचा समावेश असलेला खटला मागे घेण्यास न्याय संस्था परवानगी देत नाही.