एकनाथ शिंदेंचा राजकीय डाव,मराठा समाजावर प्रेमाचा घाव ?
मराठा आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन सादर केलं. तसेच, मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल. तेव्हा, आवश्यकतेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदेंनी दिलं.
एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
मागासवर्ग आयोग महिन्यभरात आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर अहवालाचं अवलोकन करण्यात येईल. हा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून आवश्यकतेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल. हे आरक्षण देताना इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. असे एकनाथ शिंदें विधानसभेत बोलले आहे.
मुख्यमंत्री शिंदेंच हे आम्हाल मान्य नाही.
मागासवर्गीय अहवाल फेब्रुवारीत येण्याबाबत आम्ही अनभिग्न आहोत. मागावर्गीय अहवालाची मागणी आम्ही आता केली नाही. कारण, त्यात खूप शंका आहेत. मागावर्गीय अहवालानंतर आरक्षण एनटी आणि व्हिजीएनटीसारखं न्यायालयात टीकेल की नाही ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हे आरक्षण टीकणार नाही कारण ते ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडते. पुन्हा मराठ्यांचा घात होणार आहे.असे मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले आहेत. फेब्रुवारीची कालमर्यांदा मान्य नाही : २४ डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. फेब्रुवारीची कालमर्यांदा आम्हाला मान्य नाही. २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण न दिल्यास आंदोलन पुकारण्यात येणार,” असा इशारा जरांगे-पाटलांनी शिंदे सरकारला दिला आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांच्या रक्तातील नातेवाईकांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यामुळे ५४ लाख नोंदीच्या आधारावर मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देतील, असं वाटत आहे. नाहीतर २४ डिसेंबरला आम्ही आंदोलन पुकारणार असं जरांगे-पाटलांनी म्हटलं.
फेब्रुवारीत आचारसंहिता लागेल तुम्ही त्याचीच वाट पहा.चव्हाणांचा शिंदेंवर हल्लाबोल.
