बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यास फाशी ; गुन्ह्याचा तपास  १५ दिवसांत पोलीस अधीक्षक व त्यावरच्या पदावरचे अधिकारी यांच्या नेतृत्वातच केला जाईल.

विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा

अपराजिता वुमन चाईल्ड बिल असं या विधेयकाचं ( पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२४ ) नाव आहे. या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं आहे. मागच्या महिन्यात ९ तारखेला आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय या ठिकाणी एका डॉक्टर महिलेवर बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. या प्रकरणानंतर आता कायदे कठोर करण्याच्या दृष्टीने ममता सरकारने हे नवं विधेयक आणलं आहे ज्या विधेयकाला आता मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पोलीस अधीक्षक आणि त्यावरच्या पदावरचे अधिकारी यांच्या नेतृत्वात तपास होणार.

बलात्कार, सामूहिक बलात्काराच्या आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात यावी. ही शिक्षा त्यांचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या होत नाही तोपर्यंत असेल. त्याचप्रमाणे बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यास आरोपींना फाशी दिली जाईल. बलात्कार प्रकरणाचा तपास अहवाल २१ दिवसांच्या आत आला पाहिजे अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. जर २१ दिवसांत तपास पूर्ण झाला नाही तर तपास पूर्ण करण्यासाठी आणखी १५ दिवसांची मुदतच वाढवून मिळेल. या १५ दिवसांच्या कालावधीत जो तपास केला जाईल तो पोलीस अधीक्षक आणि त्यावरच्या पदावरचे अधिकारी यांच्या नेतृत्वातच केला जाईल. अशा तरतुदी या विधेयकात आहेत.

(संग्रहित दृश्य)

घटनांची चौकशी करण्यासाठी अपराजिता टास्क फोर्सची निर्मिती.

या विधेयकात बलात्काराचे खटले फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. महिला किंवा लहान मुलांवर अन्याय झाला, त्यांचं लैंगिक शोषण, बलात्कार हे झालं तर त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळाला पाहिजे या अनुषंगाने हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. तसंच अशा प्रकारच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी अपराजिता टास्क फोर्सची निर्मिती करण्यात आली आहे जी या प्रकारच्या प्रकरणांवर काम करते. या टास्क फोर्सचं काम पूर्वीप्रमाणे सुरु राहणार आहे असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कोलकाता येथील डॉक्टर महिलेवर ९ ऑगस्टच्या दिवशी बलात्कार करण्यात आला आणि त्यानंतर तिची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर डॉक्टरांनी आंदोलनही केलं. तसंच आरोपी संजय रॉयला फाशी द्या अशीही मागणी केली. आता या प्रकरणाचे पडसाद देशभरात उमटल्यानंतर हे विधेयक पश्चिम बंगाल सरकारने आणलं जे आता मंजूर करण्यात आलं आहे.