राष्ट्रपती पदकविजेत्या पोलिसाची अटक बेकायदा ; न्यायालयाचे दोन लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश.

सातारास्थित पोलीस अधिकारी संभाजी पाटील यांना अटक करण्याचा निर्णय योग्य पद्धतीने आणि विचारपूर्वक अंमलात आणला गेला नाही. त्यांना तातडीने अटक करावी असे हे अपवादात्मक किंवा दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणही नव्हते. किंबहुना, पाटील यांच्यावरील आरोप लक्षात घेता त्यांच्यावर दाखल गुन्हा हा जामीनपात्र होता. त्यामुळे असे असतानाही त्यांना बेकायदेशीररित्या अटक करण्यात आल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना ओढले आहे.

कायद्यानुसार, याचिकाकर्ते पोलीस अधिकारी असल्यामुळे अटक केल्यानंतर त्यांना पोलीस अधीक्षकांसमोर उपस्थित करणे आवश्यक होते. तेही केले गेले नाही. त्यामुळे,संभाजी पाटील यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांना जानेवारी २००४ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल राष्ट्रपती पोलीस पदक, तर त्याचवर्षी पोलीस महासंचालकांकडून मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले होते. म्हणूनच अशा अधिकाऱ्याविरोधात बेकायदा अटकेची कारवाई केल्याप्रकरणी नुकसान भरपाईची मागणी रास्त असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच संभाजी पाटील यांना दोन लाख रुपये भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. ही रक्कम आठ आठवड्याच्या आत याचिकाकर्त्यांकडे जमा करण्याचे आणि कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याचा पर्याय सरकारसाठी खुला असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

(संग्रहित दृश्य.)

अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांविरोधात चौकशीचे आदेश देऊन १० लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी.

संभाजी पाटील हे २००९ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील कराड शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. खुनाच्या गुन्ह्याचा तपास करत असतानाच पाटील यांची बदली झाली होती. त्यानंतर, या प्रकरणाची चौकशी अन्य अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्यात आली व २०१२ मध्ये पाटील यांना साताऱ्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांनी या प्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी बोलावले होते. पुढे मार्च २०१३ मध्ये पाटील हे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांसमोर उपस्थित झाले असता पुरावे नष्ट करणे आणि हेतुपुरस्सर तपासाचा खोटा अहवाल सादर करणे आदी गुन्ह्यांसाठी अटक करण्यात येत असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी त्यांना स्थानिक दंडाधिकाऱ्यासमोर उपस्थित करून त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. परंतु आपली अटक ही बेकायदा होती. अटकेचे कोणतेही कारण न देता आपल्याला अटक केली गेली. तसेच, आपल्याला या प्रकरण्यात जाणीवपूर्वक गोवण्यात आल्याचा दावा करून पाटील यांनी अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचप्रमाणे सातारा येथील अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांविरोधात चौकशीचे आदेश देऊन १० लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली होती.