अपात्रतेबाबत निवडणूक आयोगाची मोठी चूक , उज्वल निकम म्हणाले….

मी निकाल पूर्णपणे ऐकला नाही. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर  निकाल वाचत होते तेव्हा मी न्यायालयात होतो. मी यासंदर्भात वृत्तवाहिन्यांवर बातम्या पाहिल्या त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घटनेच्या १० व्या परिशिष्टानुसार कोणालाही अपात्र ठरवलेलं नाही. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ घेत त्यांनी पक्ष अजित पवारांचाच असल्याचं मान्य केलं. माझ्या मते  १० व्या परिशिष्टानुसार आमदार पात्र होतो की अपात्र यासंदर्भात स्पष्ट निर्णय अपेक्षित होता. परंतु, नार्वेकरांनी तसा निकाल दिला नाही.  सब खूश रहो असा अध्यक्षांचा  संदेश असावा. असाच निकाल त्यांनी शिवसेनेबाबत दिला होता. त्या प्रकरणातही त्यांनी कोणालाही अपात्र केलं नाही. अपात्र न केल्यामुळे काहीजण दुखावले असतील. निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस  पक्षाबाबत ६ फेब्रुवारी रोजी जो निकाल दिला होता त्यात त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घटनेची दोन्ही गटांनी पायमल्ली केली आहे असं म्हटलं होतं. तसेच त्यांनी पक्ष अजित पवारांना दिला. शरद पवार गटाने याला आव्हान दिलं असतं आणि निवडणूक आयोगाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली असती तर त्याचा त्यांना फायदा झाला असता. परंतु शरद पवार गटाने त्यावर स्थगिती मिळवी नाही. त्याची परिणती म्हणून आज अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय हाताशी धरून आमदार अपात्रतेचा निकाल दिला.असही उज्ज्वल निकम म्हणाले

 परस्परविरोधी मुद्दे ? 

मूळ पक्ष कोणाचा यासंदर्भात निर्णय देताना विधानभा अध्यक्षांनी तीन कसोट्यांचा उल्लेख केला. निवडणूक आयोगाने सांगितलं होतं तेच विधानभा अध्यक्षांनीही सांगितलं. मात्र निवडणूक आयोगाने एक मोठी चूक केली होती. निवडणूक आयोगाने पक्ष कोणाचा यासंदर्भात निकाल देताना पक्षाचं उद्दीष्ट काय ? पक्षाची घटना काय सांगते ? याकडे लक्ष दिलं नाही. उलट पक्षाच्या उद्दीष्टाबाबत निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं की पक्षाच्या उद्दीष्टांबाबत कोणीही कोणताही पुरावा दिला नाही. त्यामुळे पक्षाच्या उद्दीष्टांचा भंग झाला आहे असं आम्ही मानत नाही. मात्र  राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घटनेबद्दल विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलं आहे की दोन्ही गटांनी पक्षाच्या घटनेच्या उद्दीष्टांचा भंग केला आहे. हे सगळं चमत्कारिक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायला हवी.

पक्षाच्या घटनेनुसार संघटनेत कोणाचं प्राबल्य आहे हा कळीचा मुद्दा असतो. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर कोणाचे जास्तीत जास्त प्रतिनिधी निवडून आले आहेत. लोकशाहीत केवळ पक्षीय बलाबल एवढा एकच निकष महत्त्वाचा नसतो. पक्षाची घटना काय सांगते तेदेखील महत्त्वाचं असतं. घटनेनुसार निवडून आलेले पदाधिकारी हे लोकशाही पद्धतीने निवडून आले आहेत का हे देखील तपासणं निवडणूक आयोगाला क्रमप्राप्त होतं. परंतु निवडणूक आयोगाने ही गोष्ट तपासून पाहिली नाही. तसेच शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांचं काम सोपं झालं. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालाची री ओढली. निवडणूक आयोगाने आपल्या निकालात जे काही म्हटलं होतं तेच मापदंड अध्यक्षांनीही लावले.असे निकम म्हणाले.