पालघर : वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील नगररचना विभागाचा उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी कारण आहे थेट कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार. मे २०१६ रोजी ठाणे लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईत त्याच्याकडून वसई आणि हैदराबाद येथील घरी कोट्यवधींचं घबाड सापडलं होतं. आता तब्बल नऊ वर्षानंतरही पुन्हा ८ कोटींची कॅश आणि २३ कोटींचे दागिण्यांचे घबाड सापडलं. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत पालिकेच अधिकारी किती गब्बर झाले यावरून दिसून येतय. वसई विरार महानगरपालिकेचे नगररचना विभागाचे उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांच्या हैदराबाद येथील घरावर छापेमारी करत ईडीला त्याच्या घरात करोडोचं घबाड सापडलं. त्याच्या या घरात ईडीला ८ कोटी ६ लाखाची रोकड आणि २३ कोटी २५ लाख रुपये किमतीचं सोनं, दागिने, हिरे मिळाले आहेत. कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर २०२० पासून महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती गेला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यानंतर अधिकारी किती गब्बर झालेत यांच वास्तव समोर आलं आहे. नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारती घोटाळा प्रकरणी ईडी मार्फत चौकशी सुरु आहे. ईडीने बुधवारी १३ ठिकाणी धाडी टाकल्या होत्या. त्यात संबधीत बिल्डर, दलाल आणि पालिकेचे अधिकारी यांचा समावेश होता. मे २०१६ रोजी शिवसेनच्या तत्कालीन नगरसेवकाला २५ लाखाची लाच देताना भ्रष्ट आणि वादग्रस्त अशा नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी याला ठाणे लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. त्यावेळी रेड्डीच्या वसईतील वसई विकास सहकारी बँकेतील लॉकरमधून ३४ लाख रुपयांची रोकड आणि दोन किलो सोने हाती लागले होते. तर हैदराबाद येथील घरात ९२ लाख रुपये रोख आणि चार किलो सोने सापडले होते. यावेळी रेड्डीला निलंबित करण्यात आलं होतं. मात्र पालिकेनं त्याला पुन्हा २०१७ साली सेवेत घेतलं. आता तब्बल ९ वर्षानंतर पुन्हा रेड्डीकडे कोट्यवधींचे घबाड सापडलं आहे. त्यामुळे अशा लबाड अधिकाऱ्यांच्या मागे किती सक्षम यंत्रणा राबते हे दिसून येते. रेड्डी हा सिडकोचे अधिकारी आहे. त्याला २०१० पासून प्रतिनियुक्तीवर वसई विरार पालिकेत पाठवले होते. पालिकेने २०१२ रोजी महासभेच्या मान्यतेनुसार महापालिकेने त्यांना उपसंचालक नगररचना या पदावर नियुक्त केलं होत.
