पुन्हा महायुतीची सत्ता आल्यावर मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देणार, एकनाथ शिंदेंचे विधान

(संग्रहित दृश्य.)

निवडणुकीनंतर जे सरकार सत्तेत बसेल…

मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या वर्षभरापासून आक्रमक आंदोलनं केली आहेत. मनोज जरांगे व त्यांच्या समर्थकांनी अनेकदा उपोषणं व ठिय्या आंदोलनं केले होते. प्रसंगी पोलिसांच्या लाठ्यादेखील खाल्ल्या. तरीदेखील त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं नाही. परिणामी त्यांना राज्यभरातून पाठिंबा मिळू लागला. त्यामुळे महायुती सरकारला त्यांच्या आंदोलनाकडे लक्ष द्यावं लागलं. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर महायुती सरकारने कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. तशी प्रक्रिया देखील सुरू केली होती. मात्र, ती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे जरांगे यांनी त्यांचं आंदोलन अधिक तीव्र केलं होता. या काळात मनोज जरांगे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांमध्ये टोकाचा संघर्ष पाहायला मिळाला. आता राज्यात निवडणुका होत आहेत. निवडणुकीनंतर जे सरकार सत्तेत बसेल ते तरी मनोज जरांगे यांची मागणी पूर्ण करेल का असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर भाष्य केलं आहे. शिंदे यांनी साम मराठी या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. महायुतीचं सरकार आलं तर मनोज जरांगे यांनी केलेल्या मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या मागणीबाबत काय विचार कराल? असा प्रश्न शिंदे यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर ते म्हणाले, “कायद्याच्या निकषात व कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे. मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. त्यामुळे इतर समाजांवर अन्याय करण्याची आवश्यकता नाही. मराठा आरक्षण आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी समाजाला शिक्षण तसेच नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी केली आहे. तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावीत यासाठी आंदोलन केले आहे. सरकारने सरसकट देणे शक्य नसल्याचे सांगत, मराठवाड्यात या समाजाला निजामकालीन दाखले असलेल्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली. जरांगे मागण्यांवर ठाम आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात महायुतीला पर्यायाने भाजपला याचा फटका बसला आहे. त्यांची या विभागात एकही जागा आली नाही. जवळपास २८ टक्के मराठा समाज राज्यात आहे. जरांगे यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने भाजपाला लक्ष्य केलं आहे. यामुळे विधानसभेला मराठवाड्यातील ४६ जागा महायुतीसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतात. हरियाणात २२ टक्के जाट समाज भाजपाविरोधात जाईल, अशी अटकळ बांधली गेली. त्याला उत्तर देण्यासाठी भाजपाने इतर मागासर्गीय समाजाची मोट बांधली. अर्थात काही सर्वेक्षणांनुसार हरियाणात भाजपाला जाट समुदायाची २३ टक्के मते मिळाली, तर काँग्रेसला ५५ टक्क्यांच्या आसपास ही मतं मिळाली. आता महाराष्ट्रात हा मुद्दा प्रभावी ठरणार काय? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.