राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असल्यापासून मुदत संपलेल्या नगर परिषदा, पालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. नंतर राज्यात सत्तांतर होऊनही पालिकांच्या निवडणुका विविध कारणांनी लांबणीवर पडत आहेत.पालिका, नगरपंचायतीत नगरसेवक, नगराध्यक्ष असले, की शहरातील कोणत्या भागातील विकासकामे करायची, कोणत्या भागासाठी शासनाकडून विशेष योजनेंतर्गत निधी आणून कामे करायची, याचे नियोजन होते. निधी आल्यानंतर ती कामे मार्गी लावण्यासाठी नगरसेवकांची धडपड सुरू असते. पालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. संबंधित शहरात स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्त्यांची कामे होतात. मात्र इतर विकासात्मक कामे होत नाहीत. प्रशासक केवळ दैनंदिन कामांवर भर देतात. मात्र, नागरिकांना ‘गटर’, ‘वाटर’, ‘मीटर’चीच कामे नको असतात.इतर विकासात्मक कामेही हवी असतात. विशेष योजनेंतर्गत सामाजिक सभागृह, ऑक्सिजन पार्क, भूमिगत गटारी, काँक्रिट रस्त्यांसह वाढीव विकासकामांची गरज असते.
निवडणुका न होण्याची दोन कारणे.
१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘ओबीसी’ आरक्षणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याच्या निकालानंतर पालिक, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील, असे शासकीय पातळीवरून सांगितले जाते.
२) दुसरे कारण राज्यातील भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) शासनाला पालिका निवडणुकीत यश मिळेल, याची ठोस खात्री नसल्याचे कारण सांगण्यात येत आहे. यामुळे गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून पालिकांवर प्रशासकराज ठेवण्यात आले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बेमुदत प्रलंबित आहेत. गेल्या दोन, अडीच वर्षांपासून ‘प्रशासक राज’ सुरू आहे. अहमदनगर महापालिकेची मुदतही २८ डिसेंबरला संपुष्टात आली आहे. ही निवडणूक आता केव्हा होणार, याची चिंता नगरच्या राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबद्दल सध्या संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे जाते तशी इच्छुकांची घालमेलही वाढते आहे. राज्यात महायुती, आघाड्यांबद्दल राजकीय संभ्रमावस्था आहे. तशीच स्थानिक स्वराज्य संस्थातूनही निर्माण झालेली आहे. कारण नगरमध्ये राज्य पातळीपेक्षा वेगळे सूर जुळलेले आहेत.
अहमदनगर महापालिकेची मुदत ३१ डिसेंबरला संपुष्टात येणार होती.मात्र महानगर पालिकेच्या एका पत्राने नगरसेवकांचा कार्यकाळ २८ तारखेलाच संपुष्टात आणला.महानगर पालिकेची निवडणूक आता केव्हा होणार, याची चिंता भावी नगरसेवकांसह नगरच्या राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जाते.
महापालिका सभागृहाची मुदत संपतानाच एक कळीचा मुद्दा उपस्थित केला जातो, तो म्हणजे मुदत संपल्यावर महापालिकेवर प्रशासक म्हणून कोणाची नियुक्ती होणार ? राज्यात यापूर्वी जिल्हा परिषद असो किंवा महापालिका, यांची मुदत संपल्यानंतर तेथे कार्यरत आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली आहे. नगर महापालिकेबाबत मात्र वेगळा प्रश्न उपस्थित केला जातो, त्याला कारण जसे राजकीय आहे, तसे ते प्रशासकीयही आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना पालिकेत येण्याची इच्छा.?
अहमदनगर महानगर पालिकेच्या एका कार्यक्रमात बोलताना जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी, केलेल्या सूचक वक्तव्याने हा कळीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. “महापालिकेचा प्रशासकीय कारभार जर माझ्या हाती आला तर शहरातून वाहणारी सीना नदी अतिक्रमणमुक्त करून शहराच्या वैभवात भर टाकण्याचा आपला इरादा आहे”, असे त्यांनी जाहीर केल्याने आयुक्तपदी कोण याची चर्चा सुरू झाली आहे. नगरचे अजितदादा गटाचे आमदार संग्राम जगताप यांनीही, जिल्हाधिकारी महापालिकेत प्रशासक म्हणून आले तर त्यांनी शहर विकासात भर घालण्यासाठी आम्हाला मदत करावी, असे भाष्य केल्याने प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकारी असतील की आयुक्तांकडेच हा पदभार राहणार याबद्दलच्या तर्कविर्कांना चालना मिळाली.
भाजपचे खासदार डॉ सुजय विखे यांनीही महापालिकाच्या आढावा बैठकीत बोलताना, केंव्हा एकदा ‘३१ डिसेंबर’ (मुदत संपते) येते आणि महापालिका माझ्या नियंत्रणाखाली येते, याची प्रतिक्षा लागली आहे, असे वक्तव्य जाहीरपणे केले आहे. प्रशासन आणि राजकीय लोकप्रतिनिधींची ही वक्तव्य पाहिली की आगामी काळात प्रशासक पद कसे राजकीय कळीचा मुद्दा ठरणार आहे, हे लक्षात येते.
याला कारण आहे ते नगर जिल्हा परिषदेचा प्रशासक पदाचा कारभार.जिल्हा नियोजन समितीचा मोठा निधी जिल्हा परिषदमार्फत खर्च होतो. जिल्हा परिषदमार्फत होणाऱ्या निधी वितरणासंदर्भात विरोधी लोकप्रतिनिधींच्या, माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात, आमदार निलेश लंके, आमदार प्राजक्त तनपुरे, आमदार लहू कानडे, खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात नसल्याने ‘प्रशासक राज’ मध्ये तेथे केवळ पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे व खासदार सुजय विखे यांच्याच शिफारसी लागू पडतात, असा आक्षेप घेतला जात आहे.
राज्यात राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) शिवसेना (ठाकरे गट) विरोधात पण नगर शहरात मांडीला मांडी.
याच राजकीय दृष्टीकोनातून आता नगरमध्ये महापालिकेच्या प्रशासक पदाकडे पाहिले जाते आहे. महापालिकेत ठाकरे गट व राष्ट्रवादीमधील अजितदादा गट सत्ताधारी आहेत. महापौर पद ठाकरे गटाकडे आहे. नगर शहरात विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करताना खासदार विखे यांना बरीच राजकीय कसरत करावी लागली. त्यामुळेच महापौर व नगरसेवकांची मुदत दि. ३१ डिसेंबरला संपुष्टात आल्यानंतर, निवडणुका केव्हा होतील याचा भरोसा राहिला नसताना प्रशासक पद राजकीय कळीचा मुद्दा ठरले आहे.
सर्वच पक्षांना मिळाली सत्तापदे.
नगर महापालिकेत गेल्या पाच वर्षातील, सुरुवातीची अडीच वर्षे राष्ट्रवादीचे (एकत्रित) आमदार संग्राम जगताप यांच्या सहकार्याने भाजपने महापौर पद पटकावले. सर्वाधिक संख्याबळ असूनही महापौर पदापासून शिवसेनेला (एकत्रित) लांब ठेवण्यासाठी ही राजकीय तडजोड झाली. नंतरच्या अडीच वर्षात त्याच राष्ट्रवादीचे आमदार जगताप यांच्या पाठबळावर शिवसेनेने महापौर पद मिळवले. म्हणजे सर्वच पक्षांनी महापालिकेत सत्तापदे मिळवली होती
पूर्वी महानगर पालिकेचा अनुभव असलेले जावळे आयुक्त म्हणून नगरला परतले आहेत. उपायुक्त असतांना त्यावेळी ते महापालिका वर्तुळात लोकप्रिय ठरले होते. नगरहून बदली झाल्यानंतर करमाळा नगरपरिषदेमधे मुख्याधिकारी, सोलापुर महापालिकेत उपायुक्त म्हणून त्यांनी काम केले. आता ते पुन्हा नगरला आयुक्त म्हणून आले आहेत. त्यांना नगरमध्ये पूर्वीचा अनुभव आहे. आता अधिक अधिकार क्षेत्रात त्यांना काम करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून चांगल्या कामाच्या नागरिकांच्या अपेक्षा आहे.आता नगरसेवकांची मुदत संपल्याने आयुक्त पंकज जावळे हे प्रशासक पदी विराजमान होणार असल्याची चर्चा सध्या रंगली आहे.
डॅशिंग आयुक्त.
मनपा कामगार-कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात तसेच लाड-बर्वे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने नोकरीचे लाभ मिळण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीसाठी मनपा कामगार संघटनेने लाक्षणिक सत्याग्रहाची नोटीस मनपाला दिली होती. पण ऐनवेळी संप केल्याने मनपाचे कामकाज ठप्प झाले होते. परिणामी, नागरिकांची कामे होऊ शकली नाही. त्यामुळे या प्रकाराची मनपा आयुक्त डॉ. जावळे यांनी गंभीर दखल घेतली व अचानक संपावर गेलेल्यांची बिनपगारी करण्याचे आदेश प्रशासन अधिकार्‍यास दिले होते. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचारी-कामगारांची माहिती संकलित करून, कोणी सकाळी मनपाच्या विविध कार्यालयांत हजेरी लावली व नंतर कोण-कोण गायब झाले, याची माहिती घेऊन त्या सर्व कर्मचाऱ्यांची बिनपगारी रजा नोंदवण्याची कारवाई केली होती. त्यामुळे आयुक्त डॉ. जावळे यांनी संपकर्‍यांवर केलेल्या कारवाईचे नगरकरांनी स्वागत केले होते.
वसुलीला प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी सर्व प्रभाग अधिकार्‍यांना दररोज पाच जप्ती कारवाया करण्याचे आदेश दिले होते. मालमत्ता कराच्या थकबाकीपोटी सावेडी प्रभाग कार्यालयाने जॉगिंग ट्रॅक जवळील कोहिनूर अपार्टमेंटमधील सुरेश जयराम तलरेजा यांच्या मालकीचे दोन गाळे सील केले होते. आयुक्त डॉ. जावळे यांच्या आदेशानुसार जप्ती कारवाई सुरू करण्यात आली होती.तलरेजा यांच्याकडे मालमत्ता कराची एक लाख ५२ हजार ६६६ व ८९ हजार ५७१ रूपये थकबाकी होती. प्रभाग अधिकारी जितेंद्र सारसर, सहाय्यक लेखा अधिकारी तथा नियंत्रण अधिकारी एच. आर. सय्यद, कर निरीक्षक संजय उमाप, वसुली कर्मचारी पथक प्रमुख बाळासाहेब पवार, अशोक कन्हेरकर, सूर्यभान देवघडे, नारायण बेरड, संजय तायडे, संदीप कोलते, अजय कांबळे, रवींद्र सोनवणे, पाशा शेख, रफिक देशमुख यांनी सदर मालमत्ता सील केली होती.
आहमदनगर महापालिकेच्या नगरसेवकांनी मुदत २७ डिसेंबरच्या मध्यरात्री संपुष्टात आल्यानंतर, आता महानगरपालिकेला नागरी संस्थेच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य-नियुक्त प्रशासक मिळाला आहे. महानगरपालिकेचे विद्यमान आयुक्त डॉक्टर पंकज जावळे यांची प्रशासक म्हणून राज्य शासनाने नियुक्ती केली आहे. लोकप्रतिनिधींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ बुधवारी संपला आहे, त्यामुळे नगरसेवकांची पदे आता संपुष्टात आली आहेत.अहमदनगर महानगरपालिकेत गुरुवार पासून पालिकेच्या संपूर्ण कामकाजाची जबाबदारी प्रशासक या नात्याने पालिका डॉक्टर पंकज जावळे यांच्यावर आली आहे. महानगर पालिकेच्या निवडणूका होईपर्यंत प्रशासकाकडून अहमदनगर शहराचा कारभार चालवला जाणार आहे.
