TIMES OF AHMEDNAGAR
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आणि राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी (२० फेब्रुवारी) राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक सादर केलं होत जे एकमताने मंजूर झालं आहे. आता हे विधेयक विधान परिषदेत सादर केलं जाईल.यावर वेगवेगळ्या राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत.मात्र मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील या निर्णयाने नाराज असल्याची चर्चा आहे. हे आरक्षण पुढे सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही अशी भीती जरांगे यांनी व्यक्त केली आहे. अशातच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील यावर भाष्य केलं आहे.
स्त्रोत.सोशल मिडिया.
मराठा समाजाने जागृत राहावे – राज ठाकरे
मराठा समाजाने जागृत राहावं असं मला वाटतं. मराठा समाजातील बांधवांनी, भगिनिंनी डोळसपणे याकडे पाहावं. कारण हा सगळा तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार चालू आहे. तमिळनाडू सरकारनेदेखील अशाच प्रकारे त्यांच्या राज्यात आरक्षण दिलं होतं. परंतु ते प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात अडकलं आहे. त्या आरक्षणाचं पुढे काहीच झालं नाही. मुळात राज्य सरकारला या गोष्टींचे अधिकार आहेत का ? आरक्षण देणं ही गोष्ट केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. हा सर्वोच्च न्यायालयातला विषय आहे. मी मागेही अनेकदा सांगितलं आहे की या आरक्षणात खूप तांत्रिक अडचणी आहेत.
स्त्रोत.सोशल मिडिया.
राज ठाकरे म्हणाले…..
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले नुसतं सरकारने जाहीर केलं म्हणून आनंद साजरा करण्याचं कारण नाही. मराठा समाजाने एकदा सरकारला विचारावं की हे नक्की काय आहे ? १० टक्के आरक्षण दिलं म्हणजे नक्की काय केलं आहे ? १० टक्के आरक्षण कशात दिल आहे ? तुम्हाला हे अधिकार कोणी दिले ? तुम्हाला या गोष्टींचे आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत का ? की आता हे प्रकरणसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार ? हे आरक्षणाचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर राज्य सरकार मराठा समाजाला सांगणार की आता तो सर्वोच्च न्यायालयाचा विषय आहे. आम्ही त्यावर काही करू शकत नाही. म्हणजेच केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर या सगळ्या गोष्टी करायच्या याला काही अर्थ आहे का ? म्हणूनच म्हटलं की मराठा समाजाने जागृत व्हायला हवं.
पुढे राज ठाकरे म्हणाले २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारनेही आरक्षणासाठी असाच एक कायदा केला होता. त्याचं पुढे काय झालं ? म्हणजे या १० टक्के आरक्षणाचंही तसंच होणार का ? मुळात राज्य सरकारला अशा प्रकारे विधेयक मांडून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे का ? आपल्या या देशात इतकी राज्ये आहेत. यापैकी बहुसंख्य राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या जातींच्या आरक्षणाचा विषय तापला आहे. तिथे तरी आरक्षणाचे प्रश्न सोडवता आलेत का ? कारण एखाद्या राज्यातल्या एका ठराविक जातीबद्दल असं काही करता येत नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं समाजाने याकडे गांभीर्याने पाहावं.
