कधी होणार शासनाच्या आदेशांचे पालन सक्त ? बदल्या होऊन देखील पोलिसांना का करत नाही कार्यमुक्त. !

TIMES OF AHMEDNAGAR

अहमदनगर – अहमदनगर शहरात काल राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक निखिल गुप्ता हे वार्षिक तपासणीसाठी नगरमध्ये दाखल झाले होते. जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर अतिरिक्त पोलीस महासंचालक गुप्ता यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक ओला यांच्या समवेत कोतवाली पोलीस ठाण्याची पाहणी केली. कोतवाली पोलीस ठाण्याची नवीन आणि प्रशस्त इमारत पाहून समाधान व्यक्त केले.मात्र अहमदनगर शहरातील पोलीस ठाण्यांमधून  बदल्या झालेल्या पोलिसांना कार्यमुक्त का केले नाही यावर त्यांनी मौन बाळगले असल्याचे एकंदरीत दिसून आले.

स्त्रोत. सोशल मिडिया.

इमारत पाहून समाधान, मात्र कारभार कधी पाहणार ? 

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध भागांतून पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उचलबांगडी करण्यात आली होती. अनेकांनी मणासारखी नियुक्ती मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले असल्याचे बोलले जाते. राज्यभरातून अनेक पोलिसांच्या बदल्या झाल्या सर्वच अधिकारी व कर्मचारी नियुक्ती स्थळी हजर झाले. मात्र अहमदनगर जिल्ह्याला कोणताही कायदा लागू होत नाही का असा सवाल सध्या उपस्थित केला जात आहे. त्याला कारणही तसेच अहमदनगर शहरातील अनेक ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त केले गेले नाही. बदली होऊन वर्ष-वर्ष भर जुन्या नेमणुकीवर कर्मचारी काम करत असल्याचे कायद्याचे व शासकीय आदेशाचे वचक राहिले नसल्याचे एकंदरीत दिसून येत आहे. मग कार्यमुक्त कोणी केले नाही त्या अधिकाऱ्यांचा तपास करून त्यांच्यावर कारवाई होईल का असा सवाल प्रामुख्याने उपस्थित होणे गरजेचे आहे.

स्त्रोत. सोशल मिडिया.

राज्याचे अतिरिक्त पोलिसांकडून कार्यवाही होणे अपेक्षित.

राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक निखील गुप्ता अहमदनगरच्या दौऱ्यावर आले. त्यांच्या दौऱ्यांवर काही तरी घडामोडी होईल अशी अपेक्षा सर्वसाधारण नागरिकांकडून व्यक्त केली जात होती. मात्र इतर अधिकाऱ्यांप्रमाणेच हा दौरा असल्याची खंत नागरिक व्यक्त करत आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. मात्र अद्यापही त्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त केले गेले नाही. स्थानिक प्रशासनाच्या बड्या अधिकाऱ्यांच्या तोंडी सूचनेमुळे हा गैरकारभार सुरु असल्याचे कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे. शासनाच्या आदेशाचे पालन कधी होणार ? वरिष्ठांचा धाक संपला कि काय ? या प्रकरणाची माहिती घेऊन वरिष्ठ कर्यमुक्तीचे आदेश काढतील का असे अनेक प्रश्न नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण करत आहेत.