नागपूर बुलडोझर कारवाईला स्थगिती - पुरोगामी विचाराचे एकमत(संग्रहित दृश्य.)

कारवाई करण्याबाबतची नोटीस व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून पाठवली…

महापालिकेने सकाळी १० वाजता कारवाई सुरू केली. मात्र कारवाई करण्याबाबतची नोटीस दुपारी १ वाजता व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून पाठवली असा आरोप याचिकेत करण्यात आला असून महापालिकेने मात्र केवळ अवैध बांधकाम तोडल्याचा दावा न्यायालयात केला. हिंसाचारातील दुसरा आरोपी अब्दुल हफीज शेख याच्या घरावरील कारवाईलाही स्थगिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमावलीनुसार, बांधकाम तोडल्यामुळे नुकसान भरपाईचा मुद्दा याचिकेत समाविष्ट करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.नागपूर महापालिकेने नियमांचे पालन केले नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. अॅड. अश्विन इंगोले यांनी खान यांची बाजू मांडली. याचिकेवर पुढील सुनावणी १५ एप्रिल रोजी होणार आहे.

– एखादी व्यक्ती आरोपी आहे म्हणून तिच्या मालमत्ता बुलडोझरने पाडणे हे घटनाविरोधी असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

– मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अशा कारवाईबाबत नियमावली तयार करून दिली होती.

– यात बांधकाम तोडण्यापूर्वी पुरेसा कालावधी देण्यात यावा, जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देण्यात यावी, सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर घर पाडण्याचा निर्णय घेतल्यावर १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.