विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह ३३ आणि राज्यसभेमध्ये काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्यासह ४५ खासदार निलंबित.
१३ डिसेंबर रोजी लोकसभेच्या सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या कथित हलगर्जीपणाचा मुद्दा उपस्थित करत गृहमंत्र्यांनी निवेदन द्यावे अशी मागणी विरोधी पक्षाचे खासदार करत होते.खासदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईवर विरोधी पक्षाने जोरदार टीका केली आहे.भाजप मूलभूत अधिकारांना पायदळी तुडवत आहे असा आरोप काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी केला आहे.गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतीय संसदेत सरकारला विरोध करणाऱ्या खासदारांच्या निलंबनाची संख्या वाढत आहे.
सुरक्षेतील त्रुटीच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंनतर निलंबित होणारे पहिले डेरेक ओ ब्रायन खासदार.
१३ डिसेंबर २०२३ रोजी भारताच्या संसद भवनाची सुरक्षा भेदण्याचा प्रकार घडला. त्यानंतर यावर चर्चा व्हायला हवी या मुद्द्यावरून संसदेत गदारोळ झाला. परिणामी विरोधी पक्षांच्या तब्बल १४ खासदारांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे भारतीय संसदेतील सदस्यांना म्हणजे खासदारांना लोकशाहीनुसार अधिकार, स्वातंत्र्य मिळत आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होतो.तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन हे सुरक्षेतील त्रुटीच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंनतर निलंबित होणारे पहिले खासदार ठरले. राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी डेरेक यांचं गैरवर्तनामुळं निलंबन करत असल्याची घोषणा केली.पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत येऊन याबाबत स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणी डेरेक ओब्रायन यांनी केली होती.त्यानंतर याच मागणीच्या मुद्द्यावरुन झालेल्या गोंधळानंतर आणखी १४ खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं.
विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी निलंबित.काँग्रेसला मोठा झटका.
अधीर रंजय चौधरी यांच्या निलंबनावर कॉंग्रेसने संताप व्यक्त केला केला आहे. काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी पंतप्रधान मोदींना एक सल्ला देत आपला संताप व्यक्त केलाय.त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधान मोदी विरोधकांचा चेहरा सहन करू शकत नाहीत. त्यांनी म्हटलं की, विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनाही निलंबित करण्यात आलं. हा किती मोठा विरोधाभास आहे. सभागृहात विरोधकांचा आवाजच नसेल तर सभागृह आणि लोकशाहीला काय अर्थ आहे ?
शिवसेना नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली आहे.“ही हुकूमशाही चालणार नाही. देशाला हे मान्य नाही. जनतेच्या विश्वासावर त्यांना हा जनादेश मिळालाय. राष्ट्रीय सुरक्षेला महत्त्वाचा मुद्दा मानल्यामुळे त्यांना हा जनादेश मिळालेला. पण आज देशातील सर्वात सुरक्षित इमारतीवर हल्ला झाला आहे. यावर पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री बोलत नाहीत, आम्ही तुमच्या निवेदनाची मागणी केली तर तुम्ही आम्हाला सभागृहातून निलंबित केलं – हे कुणालाही मान्य नाही.आमचा लढा त्यासाठी सुरूच राहील. निवेदनाची मागणी केल्यामुळे आम्हाला निलंबित केलं जात असेल, तर ते आमच्यासाठी सन्मानाचं प्रतिक आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोशल मिडीयावर आपलं मत मांडलं आणि या कृतीचं वर्णन संसद आणि लोकशाहीवरील हल्ला असं केलं आहे.
त्यांनी लिहिलं, “आधी घुसखोरांनी संसदेवर हल्ला केला, मग मोदी सरकार संसदेवर आणि लोकशाहीवर हल्ला करतंय.”
तमिळनाडूचे निलंबित खासदार :
कनिमोळी (द्रमुक), एसआर पार्तिबन (द्रमुक), एस व्यंकटेशन (माकप), पीआर नटराजन (माकप), के सुपरायण (भाकप), एस ज्योतिमणि (काँग्रेस), मनिकम टागोर (काँग्रेस)
केरळचे निलंबित खासदार :
व्हीके श्रीकांतन (काँग्रेस), पेनी बेहानन (काँग्रेस), डीन कुरियाकोस (काँग्रेस), हिबी इडन (काँग्रेस), टीएन प्रतापन (काँग्रेस), रम्या हरिदास (काँग्रेस).
बिहारचे निलंबित खासदार
मोहम्मद जावेद (काँग्रेस)
राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये काँग्रेस खासदार जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला आणि केसी वेणुगोपाल यांचाही समावेश आहे.
राज्यसभेतून ३४ खासदारांना निलंबित करण्यात आलंय. ११ खासदारांचं प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आलंय. अशाप्रकारे आज ४५ खासदारांचं निलंबन करण्यात आले आहे.पार्तिबन हे सभागृहात नव्हते त्यामुळं त्यांचं निलंबन नंतर रद्द करण्यात आलं.
खासदारांच्या निलंबनात कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही.
एखाद्या सदस्याला कामकाजाबद्दल पूर्वग्रह आहे असं वाटल्यास, सभागृहाच्या सभापतींना सदस्यांचं निलंबन करण्याचा अधिकार असतो. निलंबनाचा कालावधी तेच ठरवत असतात. पण निलंबनाचा हा कार्यकाळ विशेष अधिवेशनाच्या काळापेक्षा जास्त असू शकत नाही.अशाप्रकारे निलंबित होणारे सदस्य संसदेत प्रवेश करू शकत नाही. तसंच ज्या समितीत त्यांचा समावेश असतो, त्या समितींच्या बैठकीतही ते सहभागी होऊ शकत नाहीत. या काळात सदस्यांना संसदेत मतदानात सहभागी होता येत नाही. खासदारांना दैनिक भत्ते मिळत नाहीत.हे निलंबन संसदेच्या प्रस्तावानुसार कमी किंवा रद्द केलं जाऊ शकतं. आणि मुख्य म्हणजे कोर्ट यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.भारतीय संसदेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणाऱ्या खासदारांचं निलंबन करणं ही अगदी सामान्य बाब आहे. पण गेल्या काही वर्षांत या संख्येत नाट्यमयरित्या वाढ झाली आहे.
१५० खासदारांचे निलंबन.
यूपीएचं सरकार असतांना भाजपनं असे बॅनर अनेकवेळा दाखवले होते,त्यांच्यावर आम्ही अत्याचार होऊ दिला नाही. !
मीडियातील माहितीनुसार २००५ पासून २०१४ पर्यंत ५१ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.तर २०१५ ते २०२२ पर्यंत १३९ खासदारांचं निलंबन झालं होतं. हा आकडा आता १५३ वर आहे. खासदारांच्या निलंबनाच्या बाबतीत सध्याचं सरकार अत्यंत चुकीचं वर्तन करत असल्याचा आरोप खासदार द्रमुकच्या कनिमोळी यांनी केला आहे.
त्या म्हणतात, “मी तिसऱ्यांदा खासदारकीची जबाबदारी सांभाळते आहे. मला याआधी कधीही निलंबित करण्यात आलेलं नव्हतं. सभागृहाच्या ज्येष्ठ सदस्यांना निलंबित करणं ही काही अगदी सामान्य बाब नाही.यावेळी सुरक्षेत झालेल्या चुकीबाबत बॅनर दाखवल्याबद्दल खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. जेव्हा यूपीएचं सरकार होतं, तेव्हा भाजपनं असे बॅनर अनेकवेळा दाखवले होते. जर अशाप्रकारे निलंबन झालं तर वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षांशी संपर्क साधला जायचा आणि निलंबन रद्द केलं जायचं. पण आज-काल तसं केलं जात नाही.“त्याशिवाय एक किंवा दोन दिवसांसाठी निलंबित न करता संपूर्ण कालावधीसाठी निलंबित करतात,” असंही कनिमोळी यांनी म्हंटल आहे. “ संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री समोर येऊन स्पष्टीकरण देतील, अशी खासदारांना अपेक्षा आहे. सरकार काय कारवाई करत आहे, हे तेच सांगू शकतात. ते सोडून ते उलट स्पष्टीकरण मागणाऱ्या आमदारांना निलंबित करत आहेत.”
निलंबनासाठी भाजप सरकार जबाबदार: विरोधकांचा आरोप
कोणतंही अधिवेशन योग्य पद्धतीनं व्हावं अशी विद्यमान सरकारची इच्छा नसल्याचं मत, VCK पक्षाचे सरचिटणीस रवी कुमार यांनी व्यक्त केलं.“सध्याच्या सरकारबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यांना एकही बैठक व्यवस्थित होऊ द्यायची नाही. कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधक महुआ मोइत्रा यांचा मुद्दा उपस्थित करतील आणि त्यामुळं सभागृहात गोंधळाचं आणि संभ्रमाचं वातावरण तयार होईल, असं त्यांना वाटलं होतं.पण तसं झालं नाही. त्यामुळं आता या मुद्द्यावरून ते कामकाजात अडथळे आणत आहेत. हे सरकार लोकशाहीत संसदेची भूमिका, अर्थ आणि पावित्र्य कमकुवत करत आहे असं रवीकुमार म्हणाले.
खासदारांचं निलंबन केलं तर संसदेचं कामकाज ते त्यांच्या मतानुसार सहज चालवू शकतील, असा आरोप करताना कनिमोळी यांनी एका घटनेकडं लक्ष वेधलं आहे.”कृषी विधेयक मंजूर करण्यासाठी आलं होतं. काही राज्यसभा खासदारांनी याला विरोध केला तेव्हा त्यांना निलंबित करण्यात आलं.“लोकसभेत अनेकांनी निलंबन रद्द करण्याची मागणी केली. नंतर आम्ही निषेध म्हणून सभागृहातून बाहेर पडलो. आम्ही बाहेर गेलो, तेव्हा त्यांनी कामगार न्यायालय कायदा मंजूर करून टाकला. तेव्हा आम्ही सगळे चकीत झालो. सध्याच्या सरकारचा चर्चेवर विश्वास नाही,” असं कनिमोळी म्हणाल्या.
“संसदेमध्ये एखाद्या विधेयकाला खूप विरोध किंवा त्यावर प्रचंड चर्चा झाली तर ते स्थायी समिती किंवा इतर समितीकडे पाठवून त्यावर विविध पक्षांची मतं मागितली जातात. पण आता तसं होत नाही. कारण त्यांच्याकडं बहुमत आहे. ते विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया तशीच सुरू ठेवतात,” असं त्यांनी सांगितलं.
भाजपच्या काळात सर्वाधिक खासदार निलंबित ?
१९८९ : माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर टागोर आयोगाच्या अहवालाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या ६३ लोकसभा खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
२०१९ : एडीएमके आणि टीडीपीच्या ४५ खासदारांना पाच दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.
२०१५ : बॅनर घेऊन आलेल्या आणि घोषणाबाजी करण्याच्या आरोपात २५ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
२०१४ : तेलंगणाच्या मुद्द्यावरून लोकसभेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल आंध्र प्रदेशच्या १२ खासदारांचं अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी उर्वरीत सत्रासाठी निलंबन केलं.
