निवडणुकांवर सर्वोच्च निकाल ; अखेर महानगरपालिका निवडणुकींचा मुहूर्त ठरला…

नवी दिल्ली : गेल्या चार वर्षांपासून कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या आणि विविध कारणांमुळे स्थगित झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींसंदर्भात महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. पुढील चार महिन्यांत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात आणि याबाबतची अधिसूचना येत्या चार आठवड्यात काढावी. असा सर्वोच्च आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे आता सप्टेंबर महिन्याच्या आत महाराष्ट्रात पुन्हा गुलाल उधळला जाणार आहे. तर २०२२ पूर्वीच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निकषांनुसारच या निवडणुका घेण्यात याव्यात असेही कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात आज मंगळवारी (दि.६ मे) सुनावणी पार पडली आहे. या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत ते दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. तर याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत. त्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

(संग्रहित दृश्य.)

सुप्रीम कोर्टाचा निवडणुकींसंदर्भात आदेश…

याचिकाकर्त्या इंदिरा जयसिंह यांच्या या मतानंतर न्या. सूर्यकांत म्हणाले की फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. असे न्यायमूर्तींनी म्हटले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात पुढील चार आठवड्यात अधिसूचना काढण्यात यावी त्यानंतर पुढील चार महिन्यात म्हणजेच सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेऊन त्यांचे निकालही लावण्यात यावे.    १९९४ ते २०२२ पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती. त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्यात यावी. राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी. सुप्रीम कोर्टाने या सुनावणीवेळी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करत म्हटले की अशा पद्धतीने लोकशाही थांबवण्याचा किंवा लोकशाहीची गळचेपी करता येत नाही. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून निवडणुका घेतलेल्या नाहीत. तरी सुद्धा पाच वर्षांपर्यंत प्रशासकाच्या आधारे नगरपालिकांचे कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे आता लवकरच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे.