प्रशांत कोरटकर तपासात सहकार्य करत नाही; अटकपूर्व जामीन रद्द करा, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात धाव… तर इंद्रजीत सावंत यांना जीवे मारण्याची धमकी…

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंत यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्याचा आरोप असलेले नागपूर येथील पत्रकार प्रशांत कोरटकर यांना कोल्हापूर येथील कनिष्ठ न्यायालयाने मंजूर केलेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोरटकर तपासात सहकार्य करत नसल्याचा दावा सरकारने केला आहे. राज्य सरकार आणि पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. दुसरीकडे कोरटकर पोलिसांना तपासात कार्यात सहकार्य करत नाहीत आणि तपास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे टाळत आहेत. त्यामुळे तपासात अडथळे निर्माण होत असल्याचा दावा सरकारने याचिकेत केला आहे. न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या एकलपीठापुढे सोमवारी (दि.१०) मार्च सरकारची याचिका सादर करण्यात आली. त्यावेळी, सरकारच्या याचिकेवर मंगळवारी ( दि.११ ) सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कोल्हापूरचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. व्ही. कश्यप यांनी कोरटकर यांना अटकेपासून दिलासा देताना काही अटी घातल्या होत्या. त्यानुसार कोल्हापूरच्या जुना राजवाडा पोलीस ठाण्यात बोलावले जाईल तेव्हा उपस्थित राहावे असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच अटकेपासून दिलासा मिळाल्यापासून ४८ तासांच्या आत नागपूर येथील सायबर विभागाकडे भ्रमणध्वनी स्वाधीन करण्याची अटही न्यायालयाने घातली होती. तथापि कोरटकर यांच्याकडून या दोन्ही अटींची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. याउलट त्यांनी पत्नीच्या माध्यमातून त्यांचा भ्रमणध्वनी पोलिसांकडे स्वाधीन केला होता. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने कोरटकर यांना दिलेला दिलासा रद्द करावा. अशी मागणी सरकारने केली आहे. दुसरीकडे कोरटकर यांनी केलेला गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा आणि समाजाविरुद्ध आहे. आरोपीने छत्रपती संभाजी महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांविरुद्ध आक्षेपार्ह विधाने केली आहेत व जातींमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने कोरटकर यांना दिलेला दिलासा रद्द केला नाही तर त्याचा खटल्यावर गंभीर परिणाम होईल, असा दावाही सरकारने याचिकेत केला आहे.