राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारकडे राज्य सेवा परीक्षा लवकरात लवकर घेण्याची मागणी केली आहे. पवार म्हणाले मला राज्य सरकारला विनंती करायची आहे की दरवर्षी लाखो तरुण-तरुणी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात. त्यांचे आई-वडील त्यांना मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरांमध्ये अभ्यास करण्यासाठी, परीक्षेची तयारी करण्यासाठी पाठवतात. तिथे राहणं या मुला-मुलींना परवडत नाही. तरी देखील त्यांचे आई-वडील त्यांची व्यवस्था करतात, शिक्षणाचा सर्व खर्च उचलतात. या मुला मुलींची एकच मागणी आहे की ऑब्जेक्टिव्ह टाईप पॅटर्न आता बंद होणार असल्यामुळे त्या परीक्षा आता वेळेवर व्हायला हव्यात. या तरुणी-तरुणींनी आतापर्यंत या पद्धतीने परीक्षा देण्याची तयारी केली आहे. त्यांनी अभ्यास केला आहे. त्या परीक्षा आता वेळेवर व्हायला हव्यात. पवार म्हणाले, राज्यसेवेच्या जागा देखील यंदा कमी आहेत. ४५० च्या आसपास जागा निघाल्या आहेत. एकूण ३५ विभाग असून केवळ १८ विभागातील पदांची भरती होणार आहे. मग उर्वरित १७ जागांचं काय ? उपअधीक्षक पदाची एकही जागा काढलेली नाही. उपायुक्तांच्या केवळ सहा जागा आहेत. बिहारने तहसीलदार पदासाठी १३६ जागांवर भरती काढली आहे. तर, उपअधीक्षकपदांच्या २०० जागा काढल्या आहेत. याबाबत बिहारदेखील आपल्या पुढे आहे आणि आपण खूप पिछाडीवर आहोत. त्यामुळे मी राज्य सरकारला विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर या जागा काढायला हव्यात.
(संग्रहित दृश्य.)
२०२५ च्या गप्पा नंतर माराव्यात.
राज्य सेवा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुण-तरुणींनी सरकारडे मागणी केली आहे परीक्षा लवकर घ्यावी. त्यामुळे मला या सरकारला सांगायचं आहे की त्यांच्या हातात आत्ता जे आहे ते त्यांनी ते करावं. २०२५ च्या गप्पा नंतर माराव्यात. कारण तेव्हा आम्ही (महाविकास आघाडी) सत्तेत असू आणि आम्ही या मुलांच्या भवितव्याचा विचार करण्यासाठी सक्षम आहोत. सरकारने त्यांना २०२४ हा शब्द दिला आहे, तो त्यांनी पूर्ण करायला हवा. सर्व विभागांच्या परीक्षा लवकरात लवकर घ्यायला हव्यात. त्यासंदर्भातील मागणी पत्र द्यावं लागेल. आचारसंहिता लागण्याच्या आधी ही सगळी कार्यवाही करावी लागेल रोहित पवार यांनी एक्सवर यासंदर्भात एक पोस्ट देखील केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की यंदाची राज्यसेवा परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह (बहुपर्यायी) पद्धतीची शेवटची परीक्षा असल्याने यंदाच्या परीक्षेत सर्वच ३५ संवार्गांचा समावेश करून पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार यांसारख्या सर्वच पदांची मोठी जाहिरात असावी, तसेच संयुक्त (कंबाईन) परीक्षेची जाहिरात भरघोस पदांसह लवकरात लवकर म्हणजे आचारसंहितेच्या अगोदर काढावी, या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आहेत. विद्यार्थी सरकारकडे यासंदर्भात वारंवार पाठपुरावा करत असताना देखील सरकार मात्र हा विषय सिरीयसपणे घेत नाही, सरकारने विद्यार्थ्यांचा अंत न पाहता सकारात्मक विचार करून निर्णय घ्यावा अन्यथा लवकरच रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असे रोहित पवार यांनी म्हंटल आहे.
